जालना | महाविकास आघाडीच्या निष्काळजीपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची बाजू मांडण्यास राज्य सरकार कमी पडले. त्यामुळेच मराठा आरक्षण रद्द झाले आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कम करण्यासाठी व मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा, त्यास केंद्रातील भाजप सरकार आरक्षणास मंजुरी देणार असल्याचे मत भाजप नेते तथा माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी व्यक्त केले आहे. सध्या मराठा आरक्षणासाठी समाज आणि नेते आक्रमक झाले आहेत.
जालना येथे मराठा आरक्षण संदर्भात पत्रकार परिषदेत निलंगेकर बोलत होते. यावेळी पत्रकार परिषदेस आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे इत्यादी उपस्थित होते. निलंगेकर म्हणाले की, भाजप सरकारच्या काळामध्ये ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले होते. परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना या आघाडी सरकारच्या बेफिकिरीमुळे आणि चुकांमुळे मराठा समाजाचे असलेले आरक्षण गमावले आहे. ते पुन्हा मिळवण्यासाठी भाजप पुढाकार घेत आहे.
मराठा आरक्षण प्रश्नांची मुख्यमंत्र्यांना जाणीव नसून, आरक्षणाची अपुरी माहिती असून गायकवाड अहवाल हा मुख्यमंत्र्यांना समजलेलाच नाही, असा आरोप निलंगेकर यांनी केला. केंद्राकडे मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव पाठवून त्यास संसदेत मंजुरी घेऊन राष्ट्रपतींकडे मराठा आरक्षण मंजुरीसाठी पाठवावे. मराठा आरक्षणासाठी भाजपचे सर्व खासदार मराठा आरक्षण देण्याच्या बाजूने राहतील, असे मत माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मराठा आरक्षणाविषयी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
