मुंबई | पूर्वतयारी असेल तर संकट कितीही गंभीर असले तरी त्यावर मात करता येवू शकते. कोरोनासारख्या गंभीर संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या निसर्ग वादळाच्या संकटातून ‘महाराष्ट्र’ सुखरूप बाहेर पडला, हे याचंच द्योतक असून हे संपूर्ण यश राज्यशासन, प्रशासन आणि स्थानिक लोकांच्या सहकार्याचं आहे. याबाबत सर्वप्रथम एक युवक म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आहे.
तसेच रोहित पवार यांनी गेल्यावर्षी सांगली/कोल्हापूर जिल्ह्यांना महापुरादरम्यान कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता असून समन्वयाचा आभाव तर आज निसर्ग वादळाच्या वेळी राज्यातील महाविकासआघाडीचे सरकार आणि केंद्रातील भाजप सरकार यांच्या समन्वय ठेवले यांची तुलनात्मक माहिती मांडली आहे.
रोहित पवार यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी गेल्या वर्षी सांगली/कोल्हापूर जिल्ह्यांना महापुराचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी तत्कालीन राज्यशासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या व आज ‘निसर्ग’ वादळात कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या, याची तुलनात्मक माहिती दिली आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्य सरकारांमध्ये भाजपचे सरकार होते तरीही समन्वय दिसला नाही. मात्र, याउलट आज ‘निसर्ग’ वादळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री दोन दिवसांपूर्वीपासूनच केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून होते. कोणतेही राजकारण मध्ये येऊ न देता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा जी यांच्यासोबत संपर्क साधून त्यांनी केंद्र-राज्य समन्वय ठेवला होता, असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारचे कौतुक केले.
रोहित पवार यांची फेसबुक पोस्ट
पूर्वतयारी असेल तर संकट कितीही गंभीर असले तरी त्यावर मात करता येवू शकते. कोरोनासारख्या गंभीर संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या निसर्ग वादळाच्या संकटातून ‘महाराष्ट्र’ सुखरूप बाहेर पडला, हे याचंच द्योतक असून हे संपूर्ण यश राज्यशासन, प्रशासन आणि स्थानिक लोकांच्या सहकार्याचं आहे. याबाबत सर्वप्रथम एक युवक म्हणून मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो.
मागील वर्षी सांगली/कोल्हापूर जिल्ह्यांना महापुराचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी तत्कालीन राज्यशासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या व आज ‘निसर्ग’ वादळात कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या, याची तुलनात्मक माहिती मी तुमच्यासमोर मांडतो. यात कुठेही राजकारण नाही, पण वास्तुस्थितीही लोकांपुढे यायला हवी, म्हणून हे सांगतोय.
कृष्णा व पंचगंगा नदीच्या पाण्याची पातळी वाढू लागल्यानंतर संभाव्य पूर परिस्थितीबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्यशासनासोबत समन्वय साधत अलमट्टी धरणातून विसर्ग वाढवण्याची मागणी केली. मात्र पूराने महापुराचे रौद्ररुप धारण केल्यानंतर तब्बल आठ दिवसांनी राज्यशासनाला जाग आली. या संपूर्ण घडामोडीत कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्य सरकारांमध्ये आजिबात समन्वय दिसला नाही. विशेष म्हणजे तेंव्हा दोन्ही राज्यांमध्ये एकाच पक्षाची सत्ता होती.
याउलट आज ‘निसर्ग’ वादळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री दोन दिवसांपूर्वीपासूनच केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून होते. कोणतेही राजकारण मध्ये येऊ न देता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा जी यांच्यासोबत संपर्क साधून त्यांनी केंद्र-राज्य समन्वय ठेवला होता.
सांगली-कोल्हापुरच्या महापूरात NDRF ला लवकर पाचारण करण्यात आले नव्हते. त्यातही NDRF च्या तुकड्याची संख्या कमी असल्याने ब्रह्मनाळ मध्ये बोट उलटून मोठी जिवीतहानी झाली. याउलट हवामान विभागाने वादळाचा अंदाज वर्तवताच कोकण किनारपट्टीवरील सर्व जिल्ह्यांमध्ये NDRF च्या तुकड्या एक दिवसांपूर्वी हजर केल्या गेल्या.
कोणत्याही संकटात संभाव्य संकटाची पूर्वसूचना व योग्य माहिती लोकांपर्यन्त पोहचण्याची गरज असते. वादळापूर्वीच वादळाचा संभाव्य मार्ग आखण्यात आला होता. त्याची वेळ निश्चित करून लोकांपर्यन्त ही माहिती पोहचवण्यात आली होती. मार्गात असणाऱ्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यात आले. याशिवाय समुद्रात असणाऱ्या मच्छिमारांना कालपासूनच सुरक्षित माघारी बोलावण्यात आले. याकामी तटरक्षक दलाने व स्थानिक प्रशासनाने उत्तम काम केले. हेच आपण सांगली कोल्हापुर महापूराबाबत पहायला गेलो तर लोकांना कोणतीही पुर्वसूचना मिळाली नव्हती. अफवा पसरल्या होत्या व शासनाद्वारे पाण्याच्या पातळीचा अंदाज लावण्यास उशीर होत होता. यामुळे कित्येक गावांना पुराचा घट्ट वेढा बसत गेला आणि लोक पुरात अडकले गेले.
याशिवाय आणखी एक महत्वाचा मुद्दा इथे अधोरेखित करतो, तो म्हणजे शासनाने केलेल्या मदतीचा. महापूरात सांगली-कोल्हापूर गटांगळ्या खात असताना तेंव्हाचा सत्ताधारी भाजप ‘महाजनादेश’ यात्रेत गुंग होता. महापुराचा विळखा घट्ट होत असतानाही ही यात्रा थांबवण्यात आली नाही. याउलट आजच्या शासनाने कोरोनासोबत लढतानाही ‘निसर्गा’शी दोन हात करण्यासाठी जोमाने तयारी केली व ती यशस्वीपणे पार पाडली. त्यामुळेच जिवीतहानी टाळता आली. अर्थात या वादळाचा रायगड जिल्ह्याला मोठा फटका बसला. इतर जिल्ह्यातही काही प्रमाणात नुकसान झालं, पण पूर्वतयारी केल्याने त्याची तीव्रता रोखण्यात स्थानिक प्रशासन मात्र यशस्वी ठरलं, असंच म्हणावं लागेल. तसंच रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील पालकमंत्री आमदार हे सर्वजण अत्यंत चांगलं काम करत आहेत.
आज #मविआ सरकारने झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन त्वरित पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन सरकारने मात्र पूरग्रस्तांसाठी मदतीची मोठी घोषणा करुन अवघे १५४ कोटी ₹ मंजूर केले आणि त्यातही हे पैसे बँकेमार्फतच मिळतील अशा अव्यवहारीक अटी घातल्या. वास्तविक पुरामध्ये घर वाहून गेलेल्या लोकांनी बँकेची कागदपत्रे आणावीत अशी अट घालणं हेच मुळात हास्यास्पद आहे. याशिवाय दोन दिवस पाण्यात असाल तरच धान्य मिळेल अशीही अट टाकण्यात आली.
आजच्या परिस्थितीत महाविकास आघाडीचे शासन अशा कोणत्याही अटी न टाकता काम करेल, असा मला विश्वास वाटतो. आजही #मविआ सरकार सांगली-कोल्हापूर मधील संभाव्य पूराचा धोका लक्षात घेवून काम करतंय. या भागातील महाविकास आघाडीचे सर्व नेते कोरोनासोबतच संभाव्य महापूराच्या शक्यतेतूनही काम करत आहेत.
थोडक्यात, या दोन्ही उदाहरणावरून एवढंच सांगतो की, खरंच लोकांसाठी काम करण्याची इच्छा असेल तर कोणतीही कारणं द्यावी लागत नाहीत. म्हणून अशी हजारों संकटं आली तरी आपण त्यातून बाहेर पडू, हा विश्वास मला #मविआ सरकारकडे पाहून वाटतोच शिवाय लोकांसाठी काम करणारं खऱ्या अर्थाने लोकांचं सरकार म्हणजे काय, हेही या सरकारकडे पाहून दिसतं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
