नवी दिल्ली | शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षनेते दवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावला. १०२व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या मुद्द्यावरून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. फडणवीसांना कायद्याचे पेच जास्तच माहीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वकिलीचाही सल्ला घेऊ, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे.
वकिली सल्ला लागला तर सरकार नक्कीच त्यांचा सल्ला घेईल
‘देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत आणि काही अडचण अली की त्यांची मदत आम्ही घेऊ’, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. आज(१० ऑगस्ट) संसदेत 102व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा होणार आहे. आरक्षणाबाबतची अपवादात्मक परिस्थिती आहेच. त्याबाबत काय करायचं हे राज्य ठरवेल. त्यात कोणताही कायदेशीर पेच निर्माण होऊ नये म्हणून आम्ही काळजी घेऊ. केंद्रानेही घ्यावी. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत. त्यांना कायद्याचे पेच जास्त माहीत आहेत. आम्ही त्यांच्या मतांचा आदर करतो. काही वकिली सल्ला लागला तर सरकार नक्कीच त्यांचा सल्ला घेईल. हा काही राजकीय मानपानाचा विषय नसून एका मोठ्या समाजाला मदत करण्याचा हा विषय आहे, असं राऊत म्हणाले आहेत.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्याने वाढवता येणार नाही
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता शिगेला पोहोचला आहे. राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार दिला तरी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्याने वाढवता येणार नाही. त्यामुळे राज्यांना अधिकार मिळूनही राज्य आरक्षण देऊ शकेल की नाही याची शंका आहे. तरीही केंद्र सरकारने जे पाऊल टाकलं त्याकडे आम्ही सकारात्मक दृष्टीने पाहतो. त्यावर लोकसभेत चर्चा होईल. उद्या राज्यसभेत येईल. आम्ही पूर्णपणे या जनतेच्या हिताच्या बिलाला पाठिंबा देत आहोत, असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. या विधेयकावर आम्ही मते मांडू. त्रुटीही दाखवू. आम्हाला बिल लांबवायचं नाही. जे आहे ते आम्ही स्वीकारू. त्यातील त्रुटी संदर्भात केंद्राने पाऊल उचलावं अशी विनंती करू. मराठा समाजाचा जो रेटा आहे, त्यातून मार्ग काढावा लागेल. याक्षणी सरकारने आम्हाला एक खाऊचा डबा दिला आहे. पण तो डबा रिकामा आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
केंद्राने खाऊचा डबा दिला, पण डबा रिकामाच आहे
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काल(९ ऑगस्ट) मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. तर आज(१० ऑगस्ट) १०२व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा होणार आहे. त्यावरून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी खोचक टीका केली आहे. केंद्राने आम्हाला एक खाऊचा डबा दिला आहे. पण हा डबा रिकामाच आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. मात्र, घटना दुरुस्ती विधेयकाला शिवसेना पाठिंबा देणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही
संजय राऊत यांनी आरक्षणावर आपलं मत स्पष्ट केलं आहे. “आरक्षणासाठी विधानसभेने ठराव संमत करून कायदाही केला. पण राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असं सांगून कोर्टाने विधानसभेचा कायदा रद्द केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधानांना भेटले.घटनादुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार द्यावे लागेल, अशी विनंती त्यांनी पंतप्रधानांना केली. पंतप्रधानांनीही ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे घटना दुरुस्ती विधेयक आज संसदेत येत आहे. हे जरी असलं तरी एक पेच कायम आहे. राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार दिला तरी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्याने वाढवता येणार नाही. त्यामुळे राज्यांना अधिकार मिळूनही राज्य आरक्षण देऊ शकेल की नाही याची शंका आहे. तरीही केंद्र सरकारने जे पाऊल टाकलं त्याकडे आम्ही सकारात्मक दृष्टीने पाहतो. त्यावर लोकसभेत चर्चा होईल. उद्या राज्यसभेत येईल. आम्ही पूर्णपणे या जनतेच्या हिताच्या बिलाला पाठिंबा देत आहोत”, असं राऊत म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
