मुंबई | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे नव्या सहकार खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचं शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी स्वागत केलं आहे. शहा यांना सहकाराचा अनुभव आहे. त्यामुळे ते या क्षेत्रात काही तरी चांगलं करतील. सहकार खातं त्यांच्याकडे गेल्याने घाबरण्याचं कारण नाही. आम्ही त्याकडे सकारात्मकतेने पाहतो, असं संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. आज (१२ जुलै) प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी भाष्य केले आहे.
केंद्र सरकारने नवं मंत्रालय तयार केलं आहे. केंद्राला सहकाराला काही मदत करायची इच्छा असेल. सहकार हा राज्याचा विषय आहे. अमित शहांकडे नव्या खात्याची जबाबदारी गेल्याने घाबरण्याचं कारण नाही. त्यातून काही चांगलं होऊ शकतं. शहांना सहकाराचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात काही चांगल्या गोष्टी असतील तर त्या अंमलात आणतील, असं राऊत म्हणाले आहेत.
केंद्र सकारात्मक निर्णय घेतीलच
केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा हे सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते असल्याचं विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे त्यांना क्षेत्रात काही चांगलं काम करावसं वाटत असेल, त्यामुळे ते खातं त्यांनी त्यांच्याकडे घेतलं असेल. ते सहकार क्षेत्रासाठी चांगले आणि सकारात्मक निर्णय घेतील अशी आम्ही आशा करतो, असा चिमटाही त्यांनी काढला आहे.
सहकार हा राज्याचा विषय
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सहकारावर भाष्य केलं आहे. सहकार हा राज्याचा विषय आहे. राज्याच्या कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही हे पवारांनी सांगितलं आहे. पवारां एवढा सहकारावर अधिकारवाणीने बोलणारा नेता आणि तज्ज्ञ नाही, असं सांगतानाच महाराष्ट्रात सहकार चांगला आहे. कुणाला महाराष्ट्राचं हे चांगुलपण पाहावंसं वाटत नसेल तर मग पाहू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शरद पवार काय म्हणाले?
शरद पवार यांनी काल बारामतीत मीडियाशी संवाद साधला. त्यावेळी सहकार हा विषय राज्याचा असल्याचं त्यांनी ठासून सांगितलं. केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. राज्य घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्यांचा आहे. सहकार कायदे बनविण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र विधानसभेने कायदेही केले आहेत, असं पवार म्हणाले. राज्याने तयार केलेल्या सहकार कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही.
यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळींवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही, असं सांगतानाच मल्टिस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही. मी दहा वर्षे कृषी खातं सांभाळत होतो. तेव्हाही हा विषय होता. आताही आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दुर्देवाने महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल, असं भासवलं आहे. त्यात काही तथ्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
