HW News Marathi
महाराष्ट्र

राज्यपालांनी त्यांच्या मांडीखाली दाबून ठेवलेले १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्य मोकळे करावेत!  

मुंबई | राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकासआघाडीचं सरकार यांच्यात कायमच खटके उडत असतात. तर, शिवसेना खासदार संजय राऊतही राज्यपालांवर कायम टीका करताना दिसत असतात. सध्या १२ आमदारांची नियुक्ती अजूनही राज्यपालांकडून झाली नसल्याने सरकार राज्यपालांवर टीका करत आहे. याच मुद्यावरुन संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.“आमचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे करुणेचा सागर आहेत. करुणा भावनेने त्यांना कायदा आणि घटनेवर करुणा दाखवावी. राज्यपालांनी त्यांच्या मांडीखाली दाबून ठेवलेले १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्य मोकळे करावेत,” असा टोला शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी लगावला.

मागील कित्येक दिवसांपासून विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने एकूण १२ नियोजित आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवून कित्येक महिने झाले आहेत. मात्र, अद्याप कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या यादीला मान्यता दिलेली नाही. याच मुद्द्यावर ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.काय म्हणाले संजय राऊत ?“महाराष्ट्र हा संतांचा प्रदेश आहे. करुणेचा उगम हा महाराष्ट्रातूनच झाला.

कदाचित म्हणूनच राज्यपाल भगतसिंह यांना महाराष्ट्रात रमावं वाटतं. आमचे राज्यपाल करुणेचा सागर आहेत. याच करुणा भावनेने त्यांनी कायदा आणि घटनेवर करुणा दाखवावी. १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्य त्यांनी त्यांच्या मांडीखाली दाबून ठेवले आहेत. ते त्यांनी मोकळे करावेत,” असे संजय राऊत म्हणाले. तसेच राज्यपाल नियुक्त आमदार मोकळे केले तर राज्यपालांच्या मनात घटनेविषयी करूणा आहे, हे देशाला समजेल,” असा टोलाही संजय राऊत यांनी लगावला.

राज्य सरकार आणि राज्यपालांमधील वाद काय आहे?

विधानपरिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे पाठवून कित्येत महिने उलटले आहेत. मात्र अद्याप या नावांना राज्यपालांकडून मंजुरी मिळालेली नाही. याच कारणामुळे राज्य सरकारने राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या अनेकवेळा टीका केली आहे. राज्यपाल हे भाजपधार्जीणे असल्याचं महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा म्हटलेलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तीन पक्ष असल्यामुळे मोठ्या मुश्किलीने १२ आमदारांच्या नावांवर एकमत झाले होते. त्यानंतर या नावांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी अशी सरकारची भूमिका राहिलेली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने राजभवनाशी अधिकृतपणे अनेकवेळा पत्रव्यवहार केलेला आहे. पण अजूनही १२आमदारांची यादी राज्यपालांच्या दफ्तरीच पडून आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

बेस्टच्या सेवेत असलेल्या एस.टी. कर्मचाऱ्यांना दररोज २२५ रूपये भोजनभत्ता देणार

News Desk

सचिन वाझेंना जे.जे रुग्णालयात केले दाखल 

News Desk

“आदित्यजी ‘या’ गोष्टींवर पैसे वाया घालवू नका”

News Desk