मुंबई | मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे १०० कोटी वसुली प्रकरण तपास सीबीआय करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा महाविकासआघाडी सरकारला मोठा झटका मानला जातो. एका आठवड्यात सर्व माहिती सीबीआयला देण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे परमबीर सिंग यांचे निलंबन तुर्तास कायम राहणार असून परमबीर सिंग यांच्या संदर्भातील ५ एफआयआर सबीआयकडे देण्याचे निर्देश सीबीआयकडे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. परमबीर सिंग यांच्यावर जर गुन्हा दाखल झाला असेल तर त्यांचा ही तपास सीबीआयकडे करणार आहे.
परमबीर सिंग यांच्यावर जुलै २०१९ मध्ये खंडणी आणि वसुलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी सुनिल जैन आणि संजय पुनामियांना अटक करण्यात आले होते. आणि या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस आणि सीआयडीकडून सुरु होता. ठाणे नगर पोलीस स्टेशनमध्ये परमबीर सिंग यांच्याविरोधात केतन तन्नाकडून खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता. तर २०२१ मध्ये परमबीर सिंगवर अकोल्यात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला होता.
सत्य बाहेर येणे महत्त्वाचे असून परमबीर सिंह आणि माजी गृहमंत्री एकमेकांवर ज्या प्रकराचे आरोप करत आहेत. यामुळे लोकांचा व्यवस्थेच्या विश्वासाला तडा गेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
