अमरावती | अमरावती मतदारसंघाच्या अपक्ष खासदार नवनीत रवी राणा यांना सुप्रीम कोर्टानं मोठा दिलासा दिला आहे. नवनीत राणा यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांच्या खासदारकीवर येणारं संकट तुर्तास टळलं आहे. काही दिवसांपूर्वी जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं उच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. त्यावेळी नवनीत राणा यांनी सुप्रिम कोर्टात जाऊ असं सांगितलं होतं. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने तुर्तास दिलासा दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टानं नवनीत राणा यांचं जातवैधता प्रमाणपत्र फेटाळून लावत दोन लाखांचा दंड ठोठावला होता. त्यासोबतच सहा आठवड्यात जातीचा दाखला व जातवैधता प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेश दिले होते. नवनीत रवी राणा यांनी फसवणूक करून व बनावट कागदपत्रे सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळवले आहे, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता. कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात नवनीत राणा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणीत कोर्टानं आज हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यासंबंधिचं वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.
Supreme Court today stayed the order of Bombay High Court that had cancelled the caste certificate of Navneet Kaur Rana, who is an independent Member of Parliament (MP) from Amravati in Maharashtra.
(File photo) pic.twitter.com/vPz2gM6lXQ
— ANI (@ANI) June 22, 2021
२०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राणा उमेदवार होत्या. २०१९ मध्ये शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव करीत त्या अपक्ष म्हणून निवडून आल्या. अडसूळ यांनी राणा यांच्या निवडणुकीला रिट याचिकेद्वारे २०१८ मध्येच आव्हान दिले होते. राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘मोची’ असल्याचे दाखवून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुसूचित जातीचा दाखला मिळवला आणि मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता समितीने ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ते प्रमाणपत्र वैध ठरवले, असा अडसूळ यांचा आरोप होता. खंडपीठाने या याचिकेवरील निकाल ९ एप्रिल २०२१ रोजी राखून ठेवला होता.
काय आहे प्रकरण?
अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचीत जातींसाठी राखीव मतदार संघ होता. त्या मतदारसंघातून नवनीत राणा या निवडून आल्या होत्या. त्यांच्या या निवडीवर आक्षेप घेताना शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. अडसूळ यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांना दोन लाख रुपये दंड आणि सहा आठवड्यात सर्व प्रमाणपत्रक जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
शिवसेना नेते आणि माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी खासदार नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती धनुका आणि न्यायमूर्ती बिश्त यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. नवनीत राणा यांना हायकोर्टानं २ लाखांचा दंडदेखील सुनावला आहे. नवनीत राणा यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आनंदराव अडसूळ यांचा अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून पराभव केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
