एल्गार परिषदेतील सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीने सरकारने उचलले हे पाऊल

मुंबई | राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमा अर्थात ‘एल्गार परिषद’ प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला होता. याची चौकशी करण्याची मागणी केल्यानंतर केंद्राने हे प्रकरण ‘एनआयए’कडे सोपवले असा गंभीर आरोप शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर केले आहेत. “या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांनी तारतम्य बाळगलेलं नाही. त्यामुळे तपास होणं गरजेचे आहे. पण, त्यातून सत्य बाहेर येईल म्हणून या प्रकरणाचा तपास घाईघाईनं एनआयएकडे दिला,” असा घणाघाती वार पवार यांनी केला आहे.

शरद पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन यावर भूमिका मांडली. पवार म्हणाले, “माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एल्गार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यातील काही भाषणांवर पोलिसांनी आक्षेप घेतला. पण, अन्याय, अत्याचारावर भाषण करणं चुकीचं नाही. त्यांना अर्बन नक्षलवादी ठरवण्यात आले. यात महत्वाचे म्हणजे राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात यासंदर्भात केलेल्या भाषणात त्यांनी कुठेही अटक करण्यात आलेल्यांना माओवादी म्हटलेलं नाही. हे लक्षात घेता याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

सत्य बाहेर येण्यासाठी हे करणे गरजेचे आहे असं शरद पवार यांचे म्हणणे आहे. आपण राज्य सरकारला चौकशीची मागणी करणारे पत्र पाठवल्यानंतर गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने घाईघाईने हा तपास राज्य सरकारच्या हातातून काढून तो स्वत:कडे घेतला नेमकी इतकी घाई करण्यामागचे काय कारण असेल असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

पवारांनी नेमका आरोप का केला?

पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर अर्बन नक्षलवादाचा ठपका ठेवत अनेका कार्यकर्त्यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली होती. या संपूर्ण कारवाईवर शरद पवार यांनी संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात त्यांनी पत्र दिले होते. त्यानंतर काही तासातच केंद्र सरकारने एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे दिला. त्यावर शरद पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे.