मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज (२७ जानेवारी) ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद: संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाचं आज प्रकाशन पार पडलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी सीमावादवर आपली भूमिका मांडली आहे. यावेळी त्यांनी सीमा भागातील संघर्ष आणि त्यांचा अनुभव सांगितला आहे. याशिवाय कर्नाटकात गेलेली मराठी भाषिक गाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
“गेले अनेक वर्ष ज्या प्रश्नासाठी मराठी माणूस अस्वस्थ आहे, त्या प्रश्नाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पुस्तक रुपाने कायमस्वरुपी समाजासमोर कायमस्वरुपी राहावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला. डॉ. दीपक पवार यांच्यावर जबाबदारी टाकून हा एक ग्रंथ आज आपल्या सर्वांसमोर त्यांनी सादर केला. हा ग्रंथ या चळवळीचा इतिहास सर्वांसमोर आणण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र, तरीही या पुस्तकात काही कमतरता आहेत, असं मला वाटतं”, अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली आहे.
“सेनापत बापट यांनी उपोषण केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास करुन निष्कर्षावर येण्यासाठी एका सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी सूचना केली. त्यामध्ये जस्टीस महाजन यांच्या नावाची शिफारस केली. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी सद्भावनेने न्यायावर विश्वास ठेवून इंदिरा गांधींचा प्रस्ताव मान्य केला. महाजन यांनी याबाबतचा अहवाल मांडला. मात्र, तो अहवाल शंभर टक्के महाराष्ट्राच्या विरोधात होता. त्यामुळे साहजिकच एक संबंध देशात वेगळं वातावरण निर्माण झालं. मागणी महाराष्ट्राने केली, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आयोग नेमण्यासाठी सहमती दिली. ती सहमती देताना अहवालाचा निकाल मान्य करु, असा शब्द दिला”, असं पवार यांनी सांगितलं.
“अहवाल विरोधात आल्यानंतर महाराष्ट्राने त्या अहवालास नाही म्हटलं. याचा अर्थ महाराष्ट्र भांडखोर आहे, आपल्याला हवं तेच करुन घेणारे आहेत, अशा प्रकारचा समज संपूर्ण देशात पसरवण्याचा प्रयत्न काही घटकांनी केला. त्यातील सत्य बाहेर आणण्याचे काम अंतुले यांनी केलं. माझ्या मते, अंतुले यांचं फार मोठं योगदान होतं. दीपक पवार यांच्या पुस्तकात त्यांचा उल्लेख नाही. अशा काही छोट्या-मोठ्या गोष्टींचा उल्लेख होण्याची गरज आहे. पण तरीही ठिक आहे. बहुसंख्य लोकांसमोर या निमित्ताने या चळवळीचा इतिहास समोर येतोय”, असं मत त्यांनी मांडलं.
“आपल्या काही मागण्या होत्या. त्या १०० टक्के पूर्ण झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका आपण सातत्याने घेतली. त्यामुळे काही वेळेला काही भाग मिळत असताना आपण त्याचा स्वीकार केला नाही. आपण आजही निफाणीसाठी भांडतो. एका चर्चेत त्यांनी निफाणी आपल्यासाठी देऊ केली. पण सीमाभागातील सर्व मराठी भाषिकांचा दृष्टीकोन होता की, आम्ही सर्व एकत्र राहू, सर्वच एकत्रपणे महाराष्ट्रात जाऊ. त्यामुळे काही गोष्टींची पूर्तता होऊ शकली नाही. लोकांनी इतक्या संयमाच्या मार्गाने एवढे वर्ष चळवळ करावं, असा इतिहास या देशात राहिलेला नाही. त्याचं सर्व श्रेय सीमाभागीतील नागरिकांना जातं. सीमाभागातील नागरिकांनी सातत्याने संघर्ष केला. काही पिढ्या या संघर्षात नष्ट झाला”, असं शरद पवार म्हणाले आहेत.
“मी आणि मधु मंगेश कर्णिक यांनी मिळून सर्व दाखले गोळा केले आणि ते न्यायालयात सादर केले. न्यायालयीन लढाई सुरु होती. दुसऱ्या बाजूला संघर्षही सुरुवात होता. आम्ही स्वस्थ बसलो नाही. महाराष्ट्राने सातत्याने सीमाभागातील नागरिकांना पाठिंबा दिला. एस एम जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र एकीकरण समितीची नेमणूक झाली. बाळासाहेब ठाकरे, प्राध्यापक एम जे पाटील असे अनेक सहकारी यामध्ये सामील झाले. सत्याग्रहाचं हत्यार पुन्हा एकदा करावं, अशी भूमिका घेतली गेली”, असं त्यांनी सांगितलं आहे.
“पहिला सत्याग्रह मी करावं, नंतर सेनेच्या वतीन छगन भुजबळ यांनी करावा, असं समितीने सांगितलं. त्यानंतर सत्याग्रहांची मालिका सुरुच राहिली. या सगळ्या सत्याग्रहाच्या प्रसंगी तिथल्या प्रचलित सरकारची भूमिका अत्यंत चमत्कारिक अशा प्रकारची होती. मला फार त्रास दिला नाही. एक दिवस कुठेतरी ठेवलं. पण छगन भुजबळ यांच्यावर फार वेगळं प्रेम दाखवलं. भुजबळ वेशांतर करुन तिथे गेले. नटसम्राटमध्ये कुणी काम करतंय की काय अशा पद्धतीने वेशांतर करुन ते गेले. पण शेवटी एका सरकारी अधिकाऱ्याने त्यांना ओळखलं. तुम्ही फसवणूक करण्याचा आमचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप ठेवून त्यांना काही महिन्यांसाठी डांबून ठेवलं. असे अनेकांना त्या संबंध कालखंडात यातना सहन कराव्या लागल्या”, असं शरद पवार म्हणाले.
“आमच्या सगळ्यांच्या यातना एक-दोन दिवसांचा असेल पण सीमा भागातला तरुण हा पिढ्यांपिढ्या या सगळ्या यातना सहन करत आहे. मला महाराष्ट्रात राहायचंय. मला मराठी भाषिक म्हणून राहायचा अधिकार आहे. तो अधिकार मिळाल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नाही. त्यासाठी हवी ती किंमत द्यायला तयार आहे, या भूमिकेतून त्यांनी अजूनही ही संबंध चळवळ धगधगती ठेवण्याचं काम केलं आहे”, असं पवारांनी सांगितलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
