मुंबई | जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी बँकांवर नियंत्रण आणून ठेवीदारांना अधिक संरक्षण मिळावे व सहकारातील भ्रष्टाचाराची बिळे बुजविली जावीत यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या बँकांवर नियंत्रणे आणली. यामुळे सहकार क्षेत्र समृद्ध होणार असून सहकारातील मूठभरांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. या भीतीमुळेच शरद पवार यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणास विरोध सुरू केला आहे, असा आरोप डॉ. बोंडे यांनी केला.
शरद पवार यांचा कांगावा आता फोल ठरणार आहे
बँकांमधील ठेवी सुरक्षित राहाव्यात यासाठीच रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँका व नागरी बँकांवर नियंत्रणे आणल्याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत दिली आहे. असे असतानाही सहकारातील स्वाहाकार संपण्याच्या भीतीने नियंत्रणास विरोध करण्याचा शरद पवार यांचा कांगावा आता फोल ठरणार आहे, अशा शब्दांत राज्याचे माजी कृषीमंत्री व भाजप नेते डॉ. अनिल बोंडे यांनी पवार यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. या नियंत्रणांमुळे बँकांच्या आर्थिक व्यवहाराला शिस्त येऊन ठेवीदारांच्या पैशाची शाश्वती राहीलच, शिवाय बँकांमधील भ्रष्टाचार संपून सहकारातील स्वाहाकारास आळा बसेल व खऱ्या अर्थाने सहकारामधून समृद्धी वास्तवात येईल. सहकार संपण्याच्या नव्हे, तर स्वाहाकार व मक्तेदारी संपण्याच्या भीतीपोटी शरद पवार यांचा या नियंत्रणाला विरोध असला तरी सर्वसामान्य ठेवीदार व सहकारातील कार्यकर्ता मात्र या बदलाचे, आर.बी.आय. च्या नागरी बँकावरील नियंत्रणाचे स्वागतच करीत आहे. असे डॉ. अनिल बोंडे यांनी म्हटले आहे.
सहकार क्षेत्र संपवण्याचं केंद्र सरकारचं षडयंत्र
अयोग्य कर्जवाटप आणि वाढत्या एनपीएमुळे ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशावर डल्ला मारला गेला. पीएमसी, येस बँक दिवाळखोरीत गेल्या असताना केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करून ठेवीदारांना आश्वस्त केले. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नियंत्रण आणावे अशी लाखो ठेवीदारांची व बँकांच्या संघटनांचीही मागणी होती. मात्र, या नियंत्रणामुळे सहकारातील स्वाहाकार बंद होईल या भीतीपोटीच त्यास विरोध करण्याचा कांगावा केला जात आहे.सहकारी बँकांवर सदस्य नेमण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या हालचाली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुरू केल्या आहेत. त्यावरून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी टीका केली आहे. हे तर सहकार क्षेत्र संपवण्याचं केंद्र सरकारचं षडयंत्र असल्याचा आरोप करत शरद पवार यांनी आरबीआयच्या या धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
