मुंबई | केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 1949 मध्ये सप्टेंबर 2020 मध्ये दुरुस्ती केली असून या कायद्याने सहकारी व जिल्हा बँकांवर पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण येणार आहे. बँकेचा अध्यक्ष, संचालक आणि वैधानिक लेखापरीक्षक कोण होणार हे रिझर्व्ह बँक ठरवणार आहे. ही दुरुस्ती म्हणजे राज्यातील सहकारी बँका मोडीत काढण्याचा डाव आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन लढा उभारावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी या कायद्याविरोधात आक्रमक व्हावे, अशी सूचना केली आहे.
केंद्र सरकार जे बदल करू इच्छित आहे, त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी कोणते मुद्दे मांडले गेले पाहिजेत, यावर विस्तृत चर्चा करण्यासाठी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतला आहे.
केंद्राने हाती घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध आक्रमक पावले उचलण्याची भूमिका राष्ट्रवादीच्या कालच्या बैठकीत घेण्यात आली आहे. काँग्रेस शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना एकत्रित घेऊन टास्क फोर्स स्थापन करायचा आणि राज्य सरकार कसा कायदा करू शकतो, यावर बैठकीत चर्चा झाली.
शरद पवार आजारातून बरे झाल्यानंतर राष्ट्रवादी पक्षाच्या मंत्र्यांची पहिली बैठक काल पवार यांनी घेतली. पश्चिम बंगालच्या दारुण पराभवानंतर भाजपने ज्या पद्धतीची पावले उचलली आहेत, त्यातून लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या अस्तित्वावर घाव घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कशा पद्धतीने मुख्य सचिव, गृहसचिवांना त्रास दिला जात आहे, याची विस्तृत माहिती पवार यांनी बैठकीत दिल्याची माहिती मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
