मुंबई | राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आज (२५ जानेवारी) आझाद मैदानात शेतकऱ्यांनी केंद्रिय सरकारच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांना संबोधित केले.”आजचे आझाद मैदान येथील हे शेतकरी आंदोलन अभूतपूर्व आंदोलन आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अगदी धुळे-नंदुरबार इथूनही उन्हातान्हाचा विचार न करता संबंध शेतकऱ्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी शेतकरी व कष्टकरी इथे आलेत. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यु.पी. तसेच राजस्थान इथल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर जे आंदोलन केलं. त्या शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थित झालेल्या सर्व समुदायाचे मी अभिनंदन करतो”.
“ही मुंबई नगरी आहे. मुंबईने स्वातंत्र्य आंदोलनात आक्रमक भूमिका घेतली होती व आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याला योगदान दिले. त्यानंतर मराठी भाषकांच्या राज्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातही सक्रिय सहभाग घेतला. आज ही मुंबई पुन्हा शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायला पुढे आली आहे. ही लढाई सोपी नाही. ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे, त्यांना या देशातील शेतकरी आणि कामगारांशी कवडीची आस्था नाही. ६० दिवस थंडी-वारा, ऊन्हाची तमा न बाळगता हजारो शेतकरी दिल्लीत आंदोलनाला बसले आहेत. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यांची साधी चौकशीही केली नाही”.
या आंदोलनात पंजाबचा शेतकरी आहे. ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात जबरदस्त योगदान दिले. जालियनवाला बागमध्ये प्राणार्पण केलं. स्वातंत्र्यानंतर हा शेतकरी हाती बंदुक घेऊन चीन व पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धात देशाच्या भूमीचं रक्षण करायला पुढे आला. १२० कोटी लोकांचं दोन वेळचं अन्न देणारा हा बळीराजा. या शेतकऱ्याच्या विरोधात नाकर्तेपणाची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली त्याचा निषेध आहे”.
“केंद्र सरकारच्या विरोधात ही भूमिका का घेतली? २००३ मध्ये या कायद्याची भूमिका मांडली गेली. तेव्हा आमचं सरकारमध्ये कुणी नव्हतं. त्यानंतर आम्ही केंद्र सरकारमध्ये आल्यावर मी स्वतः देशातल्या सर्व राज्यातल्या शेती मंत्र्यांची तीनवेळा बैठक घेतली व कृषी कायद्याची चर्चा केली. पण ही चर्चा पूर्णत्वाला गेली नाही. त्यानंतर भाजपाची राजवट केंद्रात आल्यावर त्यांनी कोणतीही चर्चा न करता कायदे आणले. मला आठवतंय की संसदेत एका दिवसात तीन कायदे मांडले गेले व त्याच दिवशी ते मंजूर झाले पाहिजेत असा आग्रह त्यांनी धरला”.
“विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी या कायद्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्याच्या जीवनावर विपरीत परिणाम करणारा हा कायदा आहे. त्यामुळे आम्ही बघ्याची भूमिका घेणार नाही. आम्हाला चर्चा हवी आहे असा आग्रह धरला. कायद्याची सखोल चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र सिलेक्ट कमिटी असते. या कमिटीकडे हा कायदा पाठवा अशी विनंती आम्ही केली. सिलेक्ट कमिटीत सगळ्या पक्षाचे लोक असतात. त्यात चर्चा होऊन एकमताने निष्कर्ष काढले जातात. शेती कायद्यासाठी हा मार्ग होता. पण केंद्र सरकारने चर्चा न करता, कमिटी स्थापन न करता आम्ही मांडलेला कायदा जशाच्या तसा आणावा असा आग्रह धरला. हा घटनेचा व संसदेचा अपमान होता”.
“घटनेची पायमल्ली करून हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला. संसदीय संकेत उद्ध्वस्त करत बहुमताच्या जोरावर कायदा पास करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण या देशातला सर्वसामान्य माणूस हा कायदा व तुम्ही या दोघांनाही उद्ध्वस्त करेल. उत्पादन खर्च वगळता हमीभाव देण्याचे काम आम्ही केले होते. पंजाबच्या शेतकऱ्यांना संबंध देशाला पुरेल इतका गहू आणि तांदूळ उत्पादित केला होता. मनमोहन सिंह यांनी सांगितले की, पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या मालाची १०० टक्के खरेदी करा. आम्ही ती केली. पण आताचे केंद्र सरकार शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी बाजारात उतरायला तयार नाही. शेतकऱ्यांनी जे प्रचंड कष्ट केले, त्याग केले. त्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवाद देतो”.
“तुम्ही राज्यपालांना निवेदन द्यायला निघाला आहात. पण महाराष्ट्राच्या इतिहासात असले राज्यपाल लाभले नाहीत. राज्यपाल गोव्याला निघून गेलेत. त्यांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही. त्यांची नैतिक जबाबदारी होती. राज्यातला कष्टकरी, अन्नदाता त्यांना निवेदन देण्यासाठी येणार होता त्याला सामोरं येणं अपेक्षित होतं. पण त्यांच्याकडे सभ्यता नाही. निदान राजभवनात तरी बसायला हवं होतं”.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
