राष्ट्रपती राजवट लादायची ठरलेच तर महाराष्ट्राचा क्रमांक १७ वा असेल!

मुंबई | ‘कोरोना’ संकटाशी सामना करण्यात महाराष्ट्राचे सरकार अपयशी ठरले व कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे हे सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन लादले जाईल, असे सांगण्यात आले. हा विचार किंवा कारस्थान कोणी करत असेल तर ते त्यांच्यासाठी आत्मघातकी ठरेल, अशी टीका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सामनाच्या रोखठोकमधून केली आहे.

राऊत पुढे म्हणाले, “राष्ट्रपती राजवट हवी तेव्हा लादता येते व सोयीनुसार रात्रीच्या अंधारात उठवता येते. घटना वगैरे फक्त पुस्तकात. याचा अनुभव सहा महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राने घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या राजभवनात विरोधी पक्षाचे लोक जातात व राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी करतात. कोरोनाचे संकट हाच जर राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निकष ठरला तर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेशसह किमान 17 राज्यांत सगळ्यात आधी राष्ट्रपती राजवट लावावी लागेल,” असे म्हणत त्यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सह राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना टोला लागवला आहे.

शिवाय केंद्राचे सरकारही कोरोना नियंत्रणात आणण्यात अपयशी ठरले म्हणून त्यांच्यावरही कारवाई करावी लागेल. कोरोना झपाट्याने वाढला याचे कारण केंद्राकडे या लढाईसंदर्भात कोणतेही नियोजन नव्हते. उपाययोजना नव्हत्या. ‘लॉक डाऊन’ कसे अपयशी ठरले याचे सगळय़ात उत्तम विश्लेषण श्री. राहुल गांधी यांनी केले. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉक डाऊन केले व आता कोणताही ‘प्लॅन’ नसताना लॉक डाऊन उठवण्याची जबाबदारी राज्या-राज्यांवर सोडली. हा गोंधळ आहे. संकट वाढवणारा हा गोंधळ आहे. राऊतांनी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे कौतुक करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

आजचे रोखठोक

महाराष्ट्रातील ‘ठाकरे सरकार’ अंतर्विरोधाने पडेल, असे विरोधकांना का वाटते? तसे घडणार नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सगळ्यात जास्त अंतर्विरोधाचे प्रदर्शन शिवसेना-भाजपात घडले, पण तेव्हा सरकार टिकले. मंत्र्यांचे राजीनामे खिशात असतानाही ते तरले. मग आताच कसे पडेल?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नरमगरम झगडे सुरू आहेत. सरकार पडेल काय? असे प्रश्न विचारण्यापर्यंत हे नरमगरम झगडे पोहोचले आहेत. ‘सरकार पाडण्यात आम्हाला रस नाही. ते स्वत:च्या अंतर्गत झगड्यांतून पडेल,’ असे एक विधान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, सरकार पाडण्याचे आणि आमदार फोडण्याचे सर्व प्रयोग कोसळले आहेत. त्यामुळे तीन पक्षांत आपसात काही फाटेल व सरकार कमजोर होऊन पडेल याकडेच विरोधी पक्षाच्या आशा लागल्या आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांत दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत सरकारच्या अस्थिरतेची वावटळ उठली. त्याबाबतचा धुरळा उडणे अद्यापि सुरूच आहे. श्री. शरद पवार हे ‘ठाकरे सरकार’ स्थापनेचा पाया घालणारे प्रमुख नेते. सरकारच्या भवितव्याविषयी खात्रीने फक्त तेच सांगू शकतात. ठाकरे सरकार स्थिर आहे, हे त्यांचे म्हणणे कायम आहे. काँग्रेसचे चित्तही विचलित झालेले नाही. सत्ताधारी घटक पक्षांच्या आमदारांतील कोणी घोडेबाजारात उभे राहिलेले नाही. त्यामुळे सरकार पडेल असे विरोधी पक्षाला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. अंतर्विरोधाच्या ठिणग्या उडाल्या तरी सरकारला धोका नाही. कारण हे सरकार टिकायला हवे हे सत्ताधारी महाविकास आघाडीतल्या प्रत्येक पक्षाची मजबुरी आहे.

गोंधळाचे कारण

‘कोरोना’ संकटाशी सामना करण्यात महाराष्ट्राचे सरकार अपयशी ठरले व कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे हे सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन लादले जाईल, असे सांगण्यात आले. हा विचार किंवा कारस्थान कोणी करत असेल तर ते त्यांच्यासाठी आत्मघातकी ठरेल. राष्ट्रपती राजवट हवी तेव्हा लादता येते व सोयीनुसार रात्रीच्या अंधारात उठवता येते. घटना वगैरे फक्त पुस्तकात. याचा अनुभव सहा महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राने घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या राजभवनात विरोधी पक्षाचे लोक जातात व राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी करतात. कोरोनाचे संकट हाच जर राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निकष ठरला तर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेशसह किमान 17 राज्यांत सगळ्यात आधी राष्ट्रपती राजवट लावावी लागेल. शिवाय केंद्राचे सरकारही कोरोना नियंत्रणात आणण्यात अपयशी ठरले म्हणून त्यांच्यावरही कारवाई करावी लागेल. कोरोना झपाट्याने वाढला याचे कारण केंद्राकडे या लढाईसंदर्भात कोणतेही नियोजन नव्हते. उपाययोजना नव्हत्या. ‘लॉक डाऊन’ कसे अपयशी ठरले याचे सगळय़ात उत्तम विश्लेषण श्री. राहुल गांधी यांनी केले. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉक डाऊन केले व आता कोणताही ‘प्लॅन’ नसताना लॉक डाऊन उठवण्याची जबाबदारी राज्या-राज्यांवर सोडली. हा गोंधळ आहे. संकट वाढवणारा हा गोंधळ आहे.

ट्रम्प व्हायरस घेऊन आले

केंद्राचे अपयश स्पष्ट दिसत असताना राज्यांना दोष का द्यायचा? गुजरातमध्ये कोरोना विषाणू पसरला तो मोदी यांचे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वागत समारंभाच्या निमित्ताने जो लाखोंचा जलसा अहमदाबाद येथे झाला त्यातून. तेथूनच गुजरातेत कोरोना वाढला. अमेरिकेतून ट्रम्प यांच्याबरोबर आलेले काही ‘डेलिगेटस्’ मुंबई तसेच दिल्लीतही वावरले व संक्रमण झपाट्याने पसरले, ते नाकारता येणार नाही. संक्रमण वाढणे ही चिंता आहे व ती राष्ट्रव्यापी असायला हवी. महाराष्ट्रात संक्रमण वाढले म्हणून राष्ट्रपती शासन लावा सांगणारे या काळातही राजकारण करतात, हे धक्कादायक आहे.

तेव्हा पडले नाही, आता पडेल?

श्री. फडणवीस म्हणतात, महाराष्ट्राचे सरकार अंतर्विरोधाने पडेल. अंतर्विरोध म्हणजे काय? महाराष्ट्रात पाच वर्षे फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर त्यांचे सरकार चालले. सरकारमध्ये राहून भाजप-शिवसेना यांच्यात ‘अंतर्विरोध’ नावाचे झगडे रोजच सुरू होते व शिवसेनेचे मंत्री खिशात राजीनामे घेऊनच फिरत होते. तरीही ते सरकार अंतर्विरोधाच्या ओझ्याने पडले नाही. सत्ता ही शेवटी गुळाचीच ढेप असते व गुळास चिकटलेले मुंगळे ओढून काढले तरी ढेपेस चिकटून राहतात हा जगाचा नियम आहे. बिहारात नितीश कुमार व भाजपमध्ये प्रचंड अंतर्विरोध आहेत. हरयाणात भाजप आणि दुष्यंत सिंग यांच्यात आहे, तरीही सरकारे चाललीच आहेत. महाराष्ट्रात असा अंतर्विरोध कुणाला दिसत असला तरी सरकार पाच वर्षांचा काळ पूर्ण करील.

राजभवनात काय?

राजभवनावर राजकीय लोकांचे जाणे-येणे सुरूच असते. आपले सध्याचे राज्यपाल श्री. भगतसिंग कोश्यारी हे येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना एक प्रश्न हमखास विचारतात, ‘सरकार कितने दिन चलेगी?’ याचे उत्तर जो तो आपल्या पद्धतीने देत असतो. मी स्वत: राज्यपालांना भेटलो, ‘मला राजभवनात बसून राजकारण करायचे नाही,’ असे ते म्हणाले. श्री. शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल दुसऱ्या दिवशी राज्यपालांना भेटले. राज्यपालांच्या निवासासाठी नवे बांधकाम सुरू झाले आहे असे श्री. पवार यांच्या नजरेत आले. इतक्या मोठ्या परिसरात राज्यपाल कोश्यारी एकटेच राहतात. त्यांना स्वत:चे कुटुंब नाही. संघ परिवार हेच त्यांचे कुटुंब. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकार किती दिवस चालेल ही त्यांची चिंता समजून घेतली पाहिजे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील विद्यमान सरकार तीन पक्षांचे आहे. 170 आमदारांचे पाठबळ या सरकारला कायम आहे. त्यामुळे सरकार पाडण्याचे कारस्थान राजभवनात सुरू आहे या भ्रमातून आता बाहेर पडले पाहिजे.

नोकरशाहीची चर्चा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे नोकरशहांच्या सल्ल्याने काम करतात. ही चर्चा करणाऱ्यांना इतकेच सांगायचे आहे की, केंद्रातील मंत्र्यांना काम नाही व सर्व खाती पंतप्रधान मोदी अधिकाऱ्यांमार्फत चालवतात हेदेखील खात्रीने सांगितले जाते. त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात घडत आहे असे कोणी म्हणत असेल तर ते तितकेसे बरोबर नाही. श्री. बाळासाहेब ठाकरे हे लालफितशाहीच्या, नोकरशाहीच्या कडवट विरोधात होते. नोकरशाही या शब्दाचा त्यांना तिटकारा होता व सरकारने लोकांचे ऐकावे व निर्णय घ्यावेत ही त्यांची भूमिका होती. त्यादृष्टीने ते बॅ. अंतुले या मुख्यमंत्र्यांचे उदाहरण देत. ‘माझे सरकार लालफितीत अडकले तर मंत्रालय गदागदा हलवीन,’ असे त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले. अर्थात ते बाळासाहेब ठाकरे होते व प्रत्यक्ष सत्तेत सामील झाले नव्हते. उद्धव ठाकरे हे आता मुख्यमंत्रीच झाले व नोकरशाहीच्या उधळत्या घोड्यावर मांड घट्ट होण्याआधीच कोरोनाचे संकट कोसळले. ‘आमदारांची व मंत्र्यांची बहुतेक कामे बदल्यांचीच आहेत. त्यासाठी थोडे थांबावे लागेल,’ असे त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. सर्वच मंत्र्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे आपापल्या खात्याचा सेक्रेटरी बदलून हवा आहे, पण अशा प्रत्येक अधिकाऱ्याची गरज कोरोनाच्या लढाईत आहे, असे मुख्यमंत्री सांगतात ते खरेच आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार चालवणे ही तीन पायांची शर्यत आहे, पण ज्यांनी आघाडीचे सरकार उत्तम चालवून दाखवले असे श्री. शरद पवार हे ठाकरे सरकारचा गोवर्धन करंगळीवर तोलून आहेत. त्यामुळे अंतर्विरोधाचे त्रांगडे होणार नाही व मतभेदांची घोंगडी टिकणार नाहीत. राष्ट्रपती राजवट लादायची ठरलेच तर महाराष्ट्राचा क्रमांक 17 वा असेल!