मुंबई | लवासा प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर संमती मिळावी, यासाठी ‘बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ॲक्ट २००५’मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि तो कायदा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करण्याचा घाट सरकारने घातला. केवळ राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासाठीच या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, असा आरोप जनहित याचिकाकर्ते आणि वकील असलेले नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे.
शरद पवार, लवासा प्रकल्प आणि एचसीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित गुलाबचंद यांना फायदा व्हावा, यासाठी २००४ मध्ये विधानसभेच्या एका अधिवेशनात ‘बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले होते. या विधेयकाला सगळ्यांनी विरोध केला होता. नारायण राणे यांनी या विधेयकाला विरोध करताना म्हटले की, एका व्यक्तीसाठी, एका उद्योगपतीसाठी आणि एका प्रकल्पासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे. त्यावेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संबंधित विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला. त्याला सर्वांनी एकमताने मंजुरी दिली होती.
मात्र, त्यानंतर संबंधित विधेयक संयुक्त समितीकडे न जाता २००५मध्ये विधानसभेच्या उन्हाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी संबंधित प्रस्ताव रद्द करण्याचा व विधेयक मंजूर करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्षांना केली आणि त्यांनी ती मंजूरही केली होती. त्यानंतर १ जून २००५पासून संबंधित कायद्यातील सुधारणा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केली. त्यामुळे बेकायदेशीर लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर मान्यता मिळाली, असा युक्तिवाद जाधव यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे केला. दरम्यान, पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारीला बॉम्बे टेनेन्सी अँड एॅग्रीकल्चर लँड ॲक्टमध्ये सुधारणा केल्याने शेतकी जमीन हिल स्टेशन पर्यटनासाठी देण्याची वाट मोकळी करण्यात आली, असे याचिकेत म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
