मुंबई: राज्यात खाजगी शैक्षणिक संस्थाना मोकळे आंदण देण्यासाठी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी नवीन शाळांना परवानगी देण्याच्या नियमात दुरूस्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयानुसार महापालिकेच्या हद्दीत आणि अ दर्जाच्या नगरपालिकांच्या हद्दीत अवघ्या ५०० चौरस मीटरच्या जागेत नवीन शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम-२०१२ मध्ये दुरूस्ती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे अर्धा एकर जागा असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील कोणत्याही कंपन्या आणि संस्थांना शाळा सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परवाने मिळणार आहेत.
यापूर्वी या अधिनियमातील तरतुदीनुसार फक्त धमार्दाय संस्था, सार्वजनिक न्यास किंवा नोंदणीकृत संस्था यांनाच शाळा स्थापन करण्यासाठी अर्ज करता येत होता. तसेच शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी किमान १ एकर जागा व मुंबई शहरातील जमिनींचा तुटवडा लक्षात घेता अर्धा एकर जागेची अट घालण्यात आली होती. परंतु या मूळ अधिनियमातच दुरूस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेत महापालिका आणि अ दर्जाच्या नगरपालिकांच्या हद्दीत फक्त अर्धा एकर अर्थात ५०० चौरस मीटर जागा उपलब्ध असणा-या कोणत्याही संस्थेस शाळा सुरु करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अपु-या जागेतही शाळांची उभारणी शक्य होणार आहे.
त्याचबरोबर २०१३ साली कंपनी कायदा-२०१३ च्या कलम ८ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या कोणत्याही कंपनीस शाळा सुरु करण्यासही परवानगी देण्यात येणार आहे. या खाजगी कंपन्यांकडून आधीच वेगवेगळ्या संस्थांच्या नावावर खाजगी शाळा सुरु करण्यात येत आहेत. मात्र उर्वरीत नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदा असलेल्या भागात नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी किमान एक एकर जागेची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच या नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी व सध्याच्या शाळेची दजार्वाढ करण्यासाठी आॅनलाईन अजार्ची प्रक्रियाही लवकरच सुरु करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
