अमरावती। नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत (पोकरा) अमरावती विभागात मोठ्या प्रमाणावर काम होणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने सर्वंकष प्रयत्न करावे त्याचप्रमाणे विभागातील अनेक गावांत अद्यापही ग्राम कृषी विकास समित्यांची स्थापना झाली नाही. ही प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी काल (२० फेब्रुवारी)येथे दिले.
अमरावती विभागीय कृषी आढावा बैठक कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल भवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. माजी मंत्री व आमदार संजय राठोड, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, विभागीय कृषी सहसंचालक किसनराव मुळे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान व पाचही जिल्ह्यातील कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
कृषिमंत्री भुसे म्हणाले की, विभागात 2 हजार 462 ग्राम कृषी विकास समित्या स्थापन झाल्या आहेत. तथापि अद्यापही 1 हजार 470 ठिकाणी समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत. ही कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. पोकरा प्रकल्पात 68 हजार 99 वैयक्तिक लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला. ही अत्यंत महत्वपूर्ण योजना आहे. विभागात याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. त्यासाठी तालुकानिहाय आढावा घेऊन कामाला गती द्यावी.
भरपाई मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी काटेकोरपणे प्रयत्न करा
अमरावती विभागात पाचही जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानापोटी 241 कोटी रुपये भरपाई यापुर्वीच प्राप्त आहे. त्याचप्रमाणे 229 कोटी रुपये निधी प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. याबाबत अहवाल पाठविण्यात आले. प्रत्येक जिल्हाधिकारी स्तरावरुन याचा पाठपूरावा करावा. त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी मदत बँकेत पोहचूनही शेतकऱ्यांना प्राप्त होऊ शकली नाही अशा तक्रारी आहेत. भरपाईचे अनुदान कर्जखाती वळते करता येणार नाही. प्रशासनाने लक्ष घालून मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावे. असे निर्देश कृषिमंत्री यांनी दिले.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय ग्रामीण परिवर्तन योजनेत (स्मार्ट) अधिकाधिक प्रस्ताव प्राप्त करुन घ्यावेत व 15 मार्च पूर्वी उद्दिष्ट पूर्ण करावे. कृषी कार्यालयांत शेतकरी सन्मान कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत ते सर्व ठिकाणी स्थापन झाले किंवा कसे याचा प्रत्यक्ष पडताळा घ्यावा. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन विकास साधणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटांना राज्य शासनाचे कायम पाठबळ राहील अशी ग्वाहीही कृषी मंत्र्यांनी दिली. जिल्ह्यात विकेल ते पिकेल अभियान राबवितांना कृषी मालाच्या विपणनाची साखळी निर्माण करावी. खारपाणपट्ट्यात जलसंधारणाची विशेषत: शेततळ्यांची कामे प्राधान्याने राबवावीत. पीएम किसान योजनेत महसूल विभागाशी समन्वय साधून प्रलंबित प्रकरणे असल्यास तत्काळ निपटारा करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
खरिपाच्या तयारीच्या दृष्टीने नियोजन करावे. त्यादृष्टीने खत, बियाणे आदी तजवीज ठेवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. विभागात खरिपाच्या दृष्टीने 8 लक्ष 46 हजार 966 मेट्रिकटन खतांची मागणी नोंदविण्यात आल्याची माहिती मुळे यांनी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
