HW News Marathi
Covid-19

केंद्राने परवानगी दिल्यास सलून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाकडून संमती | छगन भुजबळ

मुंबई | कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत गेल्या चार महिन्यांपासून सलून व्यवसाय पूर्णपणे बंद असल्यामुळे नाभिक समाज अडचणीत आला आहे. मात्र सलून व्यवसाय सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी नसल्यामुळे राज्य सरकारने सलून शॉप सुरु करण्यासाठी अद्याप परवानगी दिलेली नाही. मात्र केंद्राने परवानगी दिल्यास राज्यात सलून व्यवसाय सुरु करण्यासाठी राज्य शासनाची तयारी असल्याचे राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.

राष्ट्रीय नाभिक महासंघ संलग्न महाराष्ट्र नाभिक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी काल (१३ जून) मंत्री भुजबळ यांची नाशिक येथील कार्यालयात भेट घेऊन निवेदन देत चर्चा केली. त्यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करत सलून व्यावसायिकांच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासन सकारात्मक असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यावसायिकांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी आमदार हिरामण खोसकर महाराष्ट्र नाभिक महासंघाचे पदाधिकारी नारायण यादव, अशोक सूर्यवंशी, सुरेश सूर्यवंशी, नाना वाघ, गणपत सोनवणे, ज्ञानेश्वर बोराडे, रमेश आहेर, संजय गायकवाड, विनोद गरुड, संतोष वाघ आदी उपस्थित होते.

यावेळी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या परिस्थितीत गेल्या चार महिन्यांपासून सलून व्यवसाय पूर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे नाभिक समाज त्रस्त झाला असून कर्जबाजारी होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून नाभिक समाजाचे सलून व पार्लर सुरु करण्यास परवानगी द्यावी तसेच त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

कोरोनाविरुद्धच्या लढाईतील कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण !

News Desk

देशात रूग्ण संख्येत घट मात्र मृत्यूचं प्रमाण वाढतं

News Desk

सर्वोच्च न्यायालयाकडून नॅशनल टास्क फोर्सची स्थापना

News Desk