मुंबई। मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजीराजे, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे आणि सर्व मराठा संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत ठाकरे सरकारने आज या मराठा आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. अशी माहिती खुद्द खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विट करत दिलीये. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आल्याचं खासदार संभाजीराजे म्हणाले. दरम्यान, शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांनी म्हटलये की सरकारचं हे पाऊल म्हणजेच उशिरा सुचलेलं शहाणपन असल्याचं देखील नमूद केलंय.
मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज (२२ जून) सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली, असं ट्वीट करुन संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची माहिती दिली आहे. संभाजीराजे मराठा संघटनांसोबत राज्यभरात मराठा मूक मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या मोर्चात आम्ही नाही तर लोकप्रतिनिधी बोलतील असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार कोल्हापूर आणि नाशिकमध्ये मूक मोर्चा पार पडला. कोल्हापुरातील मूक मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून संभाजीराजे यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत सरकार मराठा समाजाच्या सहा मागण्यांवर सकारात्मक असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीचा समावेश होता.
#मराठा_आरक्षण बाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली.
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) June 22, 2021
उशिरा सुचलेलं शहाणपण | विनायक मेटे
राज्य सरकारला उशिरा सुचलेलं हे शहाणपण आहे. आम्ही राज्य सरकारला सातत्याने सांगत होतो की पुनर्विचार याचिका दाखल करा. दुर्दैवाने त्यांनी दीड महिना वाया का घालवला? याचं उत्तर सरकारनं द्यावं. तसंच सरकारकडून कुठलिही माहिती देण्यात येत नाही. दुसरे लोक ट्विटरवरुन माहिती देतात पण सरकारकडून कुणीही बोलत नाही. ही फक्त फेरविचार याचिका आहे. ती दाखल करुन घ्यायची की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय बोलेल. पण मराठा समाजासाठी अन्य गोष्टी ज्या कारायच्या आहेत, त्यावर सरकार काहीही करताना दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलन सुरुच ठेवणार आहोत. २६ जूनला औरंगाबाद, २७ तारखेला मुंबई तसंच पुढे राज्यभरात आंदोलनं करण्यात येणार आहेत. सरकार निर्णय घेत नाही, उलट समाजात फूट पाडण्याचं काम हे महाविकास आघाडी सरकार करत आहे, असा गंभीर आरोप विनायक मेटे करायला विसरले नाहीत.
संभाजीराजेंकडून सरकारला महिन्याभराचा अवधी
सरकार आमच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. पण या मागण्या प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलंय. आम्ही सरकारला महिन्याचा वेळ देत आहोत. सरकारने एक महिन्यात आमच्या मागण्या मार्गी लावाव्या. आमची आंदोलने थांबली नाहीत. बैठकाही सुरूच राहणार आहेत. महिन्याभरात आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा इशारा खासदार संभाजी छत्रपती यांनी काल (२१जूनला )नाशिकमध्ये दिलाय.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
