मुंबई। गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी या मुद्द्यावर मागणी होत होती. आणि अखेर आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतलाय. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. तसंच 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. मात्र 90 टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.
राज्य सरकारनं आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे
राज्यात जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ओबीसी समाज प्रचंड संतापला
ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय राज्यात पाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींसाठी निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाज प्रचंड संतापला आहे. ठाकरे सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच ओबीसींचं आरक्षण गेल्याचा आरोप करत भाजपने आज राज्यात एक हजार ठिकाणी आंदोलन सुरू केलं आहे. राज्यातील अनेक भागात मोर्चे, रास्ता रोको आणि ठिय्या आंदोलन करत भाजपने निषेध नोंदवला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
