मुंबई। मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीचे दाखला देत, राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्यसरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत “टाईमपास” करत होते का? मात्र आता केंद्राने १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंबधीचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी पाठविला असून लवकरच त्याला मंजूरी मिळून कायदा अस्तित्वात येईल. या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक न शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करून मराठा समाजाला भूलथाप देणे बंद करावे. तसेच केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी. राज्य सरकारने मराठी आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची सवय आता बंद करावी.
संसदेने १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना आरक्षण देणेचे पूर्वी असलेले अधिकार अबाधित केले आहेत. तशी दुरुस्ती राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (अ) मध्ये केलेली आहे. माननीय राष्ट्रपतींची या दुरूस्तीला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अधिकार पुनर्स्थापित होणार आहेत. तसेच राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन व अभ्यास करून मराठा आरक्षण पुनर्स्थापित करणे साठीच्या उपाययोजनांचा अहवाल ८ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये समितीने १२ मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचे फेर सर्व्हेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय आरक्षण मिळणे कठीण आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात करावी.
लवकरच १२७ व्या घटना दुरुस्ती नंतर आता राज्यला पूर्णतः अधिकार प्राप्त होतील. त्यानुसार आता राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. आता त्या संदर्भातील माहीती गोळा करून सरकार ती कधी सादर करणार ? याची घोषणा सरकारने तात्काळ करावी. अशी मागणी करून खासदार भोसले यांनी केली आहे. त्याचबरोबर जातीनिहाय जनगणना करणे फार महत्त्वाचं आहे. कारण या जनगणनेतून कोणत्या जाती विकासापासून दूर फेकल्या गेलेल्या आहेत हे लक्षात येईल. विशेषत: मराठा समाज हा पुढारलेला किंवा प्रगत समाज मानला जातो. प्रत्यक्षात मराठा समाजातील चित्र विदारक आहे. मराठा समाजाचं वास्तव जनगणनेच्या माध्यमांतून समोर येईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने यावरही तात्काळ कार्यवाही करावी.
केंद्र सरकारने जे घटनादुरूस्ती विधेयक मंजूर केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मार्गातला एक अडथळा दूर झाला आहे. राज्य सरकारने राजकीय इच्छा शक्ती दाखवली, तर मराठा आरक्षण मिळू शकते. आता ५० टक्के मर्यादेवर बोट ठेवत परत केंद्रावरच जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार सुरू झालेला आहे. पंरतु ५० टक्क्यांच्या मर्यादे संदर्भात इंद्रा सहानी निकालानुसार हे अगदी स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांचे कारण देत राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकावायचे आहे का? त्यापेक्षा सरकारने संपूर्ण ओबीसी आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढून राज्यातील आरक्षणाची स्थिती जनतेसमोर मांडावी.
राज्य सरकारने अद्याप पर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे फेर सर्वेक्षण करणे कामे कोणताही आदेश अथवा तयारी केलेली नाही. याउलट राजकिय आरक्षणासंदर्भातल्या निकालानंतर राज्य सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून एम्पिरिकल एन्क्वायरी सुरू केली आहे. तशीच कृती मराठा समाजाचे सर्वेक्षणासाठी करावी जेणेकरून मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लागेल. मात्र राज्य सरकारने घटनादुरुस्ती करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा केंद्र सरकारने शिथिल केली तरच मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लागेल अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे परंतु आरक्षण मर्यादा जरी वाढली तरी सुद्धा जोपर्यंत मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही. हे सरकारने आता लक्षात घ्यावे. केवळ मराठा समाजापुरता आकस न ठेवता राज्य सरकारने कृतीतून मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा मराठा समाजाचा उद्रेक कोणीही रोखू शकणार नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
