कोल्हापूर। ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून वीज बिलं वसूल करण्यासंदर्भातील आदेश साखर आयुक्तांनी दिले होते. राजू शेट्टींनी त्या आदेशावरुन साखर आयुक्तांवर टीकास्त्र सोडलंय. कोणत्या कायद्यानुसार ही वसुली करण्याचे आदेश दिलेत हे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट करावं, असा सवाल आता राजू शेट्टींनी केलाय. हा केवळ सरकारच्या दबावामुळे आदेश काढला असून, जर हा आदेश मागे घेतला नाही तर संघर्ष अटळ असल्याचं राजू शेट्टी यांनी पवित्रा घेतला आहे.
शेतकऱ्याच्या बिलातून कसलिही कपात करता येत
साखर आयुक्तांनी असा हा आदेश कोणत्या आधारावर दिला आहे हे स्पष्ट करावं, अशा प्रकारचा कायदा कुठंही नाही. ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश 1966 नुसार शेतकऱ्याच्या बिलातून कसलिही कपात करता येत नाही. शेतकऱ्याच्या ऊस बिलातून पीक कर्जाचे हप्ते वजा होतात. पीक कर्ज काढताना शेतकरी बँकेला हमीपत्र लिहून दिलेलं असतं. त्याशिवाय इतर कोणतीही कपात करता येत नाही, असं राजू शेट्टी म्हणाले. आयुक्तांकडे शेतकरी आणि ऊस तोडणी कामगार आणि वाहतूकदारांचे पैसे कारखान्यांनी थकवले होते. त्यावेळी त्यांना कारखान्यांना पैसे देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. मात्र, साखर आयुक्तांनी इतर कोणताही आदेश देता येत नसल्याचं सांगितलं होतं. मग, साखर आयुक्तांनी कशा प्रकारे आदेश काढले, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
महावितरण हिशोब देत नाही
महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी अंदाजे बिलं पाठवली आहेत. ती बिलं अद्याप दुरुस्त करुन दिलेली नाही. महावितरण बिलं दुरुस्त करुन देत नाहीत. महावितरणचे अधिकारी निर्ढावलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनानं 15 व्या वित्त आयोगातून पाणी योजना आणि पथ दिव्यांच्या बिलांची रक्कम भरली होती. अद्याप महावितरणनं त्याचा हिशोब दिलेला नाही, अजित पवारांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन देखील महावितरण हिशोब देत नाही, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
