HW News Marathi
Covid-19

आधी लस उपलब्ध करा, नंतर वाड्यावर बसून वाटप करा, सुजय विखेंचा मंत्री तनपुरेंना अप्रत्यक्ष टोला

राहुरी | राज्यात कोरोनावरील लसीचा तुटवडा भास आहे. मात्र, यावर तोडगा काढण्याचा काम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार करत आहे. लसीच्या वाटपावरच खासदार डॉ सुजय विखे पाटील यांनी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे. “केंद्र सरकारतर्फे नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत दिली जात आहे. त्यात राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करू नये. राज्य सरकारने लस उपलब्ध करावी; मग मंत्र्यांनी वाड्यावर बसून लसींचे वाटप करावे. त्यात आम्ही कुठेही हस्तक्षेप करणार नाही,” असा टोला खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचे नाव न घेता लगावला आहे.

राहुरी कृषी विद्यापीठात आयोजित एका आढावा बैठकीत खासदार डॉ. विखे बोलत होते. खासदार डॉ. विखे म्हणाले की, “राहुरी तालुक्‍यात लसीकरणावरून वारंवार वादंग होत आहे. कोरोना चाचणी केल्याशिवाय लसीकरण करायचे नाही, असा केंद्र सरकारचा आदेश नाही. विनाकारण कोणाचीही कोरोना चाचणी करू नका. ज्यांना लक्षणे आहेत, अशा नागरिकांची चाचणी करण्यास हरकत नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही मंत्र्यांच्या दबावाला बळी न पडता काम करावे.”

“”केंद्र सरकारने जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींना दिलेल्या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या रकमेच्या व्याजातून नगर जिल्ह्यामध्ये रुग्णवाहिका खरेदी केल्या. त्यात राज्य सरकारचा रुपयाचाही वाटा नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या लोकप्रतिनिधींनी या रुग्णवाहिकांवर अधिकार गाजवायचे कारण नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी मी खंबीर उभा आहे. जनतेची गैरसोय होणार नाही. लसीकरणात वशिलेबाजी होणार नाही, याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी,” असेही खासदार डॉ. विखे यांनी सांगितले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

साखरेवर बोल्यावर मिरची का लागली ?, निलेश राणे-रोहित पवारांमध्ये रंगले वाकयुद्ध

News Desk

चिंताजनक! राज्यात गेल्या २४ तासांत ४३,१८३ नव्या रुग्णांची नोंद

News Desk

पुणे शहर कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी चार वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

News Desk