नवी दिल्ली | आरे वृक्षतोडप्रकरणी पर्यावरणप्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईमधील आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. आरेतील झाडे तोडायला नको हवी होती, असे म्हणत न्यायालयाने वृक्षतोडीला स्थगिती देत, ज्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आंदोलकांची सुटका करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दिले आहे. २१ ऑक्टोबरपर्यंत वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.
या याचिकेवर आज (७ ऑक्टोबर) न्यायालयात सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला आहे.. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. आरेतील वृक्षतोडी विरोधात विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी पत्राद्वारे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे लक्ष वेधले आहे. या पत्राची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आरेतील वृक्षतोडीविरोधात सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायालयात सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत आज सकाळी १० वाजता सुनावणी होणार आहे. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो तीनच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी सध्या आंदोलन सुरू आहे. सध्या या परिसरात नाकाबंदी आणि जमावबंदी कायम आहे. मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीमधील झाडे तोडण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (४ ऑक्टोबर) फेटाळल्यानंतर त्या रात्रीच प्रशासनाने वृक्षतोडीचे काम हाती घेतले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
