मुंबई | अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी पोलिसांनी रिपब्लिकचे संपादक आणि पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली होती. या अटकेनंतर दिवाळीआधी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना जामीन मंजूर केला होता. गोस्वामी यांना जामीन देण्यामागील कारणांचा सर्वोच्च न्यायालयानं उलगडा केला आहे. यावेळी न्यायालयानं उच्च न्यायालयानं चूक केल्याचं म्हटलं असून, अर्णब गोस्वामी यांच्याविरूद्ध आरोप सिद्ध होत नाही,” असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी रायगड पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली होती. त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयानं जामीन फेटाळून लावत सत्र न्यायालयात जाण्यास सांगितलं होतं. उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या निर्णयाला अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालायनं याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंठपीठानं अर्णब गोस्वामींची ११ नोव्हेंबर रोजी जामीनावर सुटका केली होती. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयानं गोस्वामी यांना जामीन देण्यामागील कारण स्पष्ट केलं. “पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांच्यावर दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये त्यांच्याविरोधातील आरोप सिद्ध होत नाहीत. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी योग्य ती पडताळी केली असती तर त्यांना भादंवि आयपीसी कलम ३०६ व एफआयआर यांच्यामध्ये काही संबंध नसल्याचं दिसून आलं असतं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
जर आरोपी पुराव्यांमध्ये छेडछाड करू शकतो वा आरोपी पळून जाऊ शकतो किंवा गुन्हा करण्याची शक्यता असेल, यावरून आरोपीला तुरुंगात ठेवायची गरज आहे की नाही. हे सगळं नंतर समोर आलं आहे. सध्या हे प्रकरण एका नागरिकाच्या स्वातंत्र्याबद्दल आहे,” असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
