नवी दिल्ली | भाजपने राज्यपालांना कोणती कागदपत्रे दिली ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी दिले आहेत. न्यायालयता उद्या (२५ नोव्हेंबर) सकाळी साडेदहा वाजता या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज (२४ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. या सुनावणीदरम्यान बहुमत सिद्ध करण्यासाठी तातडीचे अधिवेशन बोलाविण्याचे कोणतेही आदेश न्यायालयाने दिले नाहीत. न्यायालयात याप्रकरणी जवळपास ५० ते ५५ मिनिटे सुनावणी सुरू होती.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना यांच्या महाविकासआघाडीने राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी तर उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार काल (२३ नोव्हेंबर) यांनी शपथ घेतली. यात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी काल सकाळी ५. ४७ मिनिटाने राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणली. राज्यपाल आणि भाजपच्या सत्तास्थापनेला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या सुनावणीदरम्यान २८८ आमदारांपैकी बहुमताचा आकडा आमच्या तीन पक्षाकडे आहे. २२ नोव्हेंबरच्या रात्री तीन पक्षाने संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन महाविकासआघाडी सरकार स्थापनेच्या दिशेने वाटचाल करत होती असा घटनाक्रम त्यांनी न्यायालयात सांगितला. तर राष्ट्रपती राजवट ५.४७ मिनिटांनी हटविण्यात आलं. कॅबिनेटच्या मान्यतेशिवाय राष्ट्रपती राजवट कशी हटविण्यात आली? असा सवाल त्यांनी न्यायालयात महाविकासआघाडीचे वकील कपिल सिब्बल यांनी उपस्थिती केला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या बाजूने सरकरी वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मणू सिंघवी बाजू मांडत होते. तर मुकुल रोहतगी भाजपकडून बाजू मांडत होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील महाविकासआघाडीचा युक्तीवाद
ऐवढ्या रात्री राज्यपालांना बहुमताची खात्री कशी पटली? कमी वेळात राज्यपालांनी हा निर्णय कसा घेतला? राज्यपालांनी जे निर्णय घेतले ते चुकीचे आहेत. जर भाजपकडे बहुमत असेल तर आजच सिद्ध करावे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडला. देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांना किती वाजता पत्र दिले? ऐवढ्या तातडीने घडामोडी कशा घडल्या? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी राज्यपालांना बहुमताची खात्री पटली असेल तर ते निमंत्रण देऊ शकतात, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे गटनेते राहिले नाहीत, याबाबत राज्यपाल कार्यालयाला माहिती देण्यात आली आहे असे महाविकासआघाडीचे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले. राष्ट्रवादीच्या ४१ आमदारांनी सह्या करुन अजित पवार आमचे गटनेते नाहीत असे राज्यपालांना कळविण्यात आले आहे. अजित पवारांचा दावा खोटा होता असे अभिषेक मनु सिंघवी सांगितले. कर्नाटकच्या निर्णयाचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
