नवी दिल्ली | राज्यात अनेक मुद्द्यांपैकी एक महत्वाचा विषय म्हणजे राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा. गेले अनेक महिने नावांची यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे देऊनही त्यावर शिक्कामोर्तब झाला नाही. यावरुन आता सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेवरील नियुक्त्यांचे आदेश आम्ही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली. राज्यपालांना सल्ला देणे हे आमचे काम नाही, असे न्यायालयाने याचिकादाराला सुनावले आहे.
विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने मंत्रिमंडळात शिफारस केलेल्या नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र त्या नियुक्त्यांबद्दल कोश्यारी यांनी अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर लातूर येथील डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेत परस्पर दुरुस्ती करू शकत नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलं राज्यपालांना उत्तर
विधानसभा अध्यक्षांची निवड योग्य वेळी करू
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख आधीच निश्चित करणे योग्य नाही. कोरोनामुळे सदस्यांचे आरोग्याची खात्री झाल्यानंतर योग्य वेळेत ही निवड करण्यात येईल, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यानी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठविले आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पावसाळी अधिवेशन २ दिवसाचं का आहे? यावरुन पत्र लिहीत प्रश्न विचारला होता. यावरही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. आता १२ आमदारांच्या यादीवर शिक्का कधी लागणार याची वाट पाहणे हेच सरकारच्या हातात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
