नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्यावतीने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दाखल केलेली रिव्ह्यू पिटीशन नाकारलेली आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत ही पुनर्विचार याचिका होती. ह्याच घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना SEBC अंतर्गत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावरच आता शिक्कामोर्तब झाला आहे. म्हणजेच यापूर्वी ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णयच कायम ठेवण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा आता अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. याबाबत आता मराठा आरक्षणाबाबतचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या मागे लागून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी काढावा । विनोद पाटील
याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले की, “सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल केलेले रिव्ह्यू पिटीशन नाकारलेली आहे. याचा अर्थ असा आता अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. योगायोगाने केंद्र सरकारचं लोकसभेचे अधिवेशन आहे तसेच राज्य सरकारचे देखील अधिवेशन आहे. यामध्ये राज्य सरकारने निर्णय करावा व केंद्राकडे पाठवून पाठपुरावा करावा. विरोधी पक्षाला विनंती आहे आपण केंद्र सरकारच्या मागे लागून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी काढावा. माझ्या वतीने व राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या रिव्ह्यू पिटीशन चा निर्णय अद्याप बाकी आहे. यामध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा व मागास आयोगाचा अहवाल हा कसा खरा आहे .हा निर्णय अपेक्षित आहे दोघांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा”, अशी विनंती देखील विनोद पाटील यांनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
