मुंबई | पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेली सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९मे ) फेटाळली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत, ही राज्य सरकारची फेटाळून लावली आहे. याचिका त्यामुळे यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश होणार नाहीत.
राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लीव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर काल ( ८ मे)सुनावणी तहकूब करण्यात आली होती. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे अद्यापपर्यंत किती प्रवेश झाले, याची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.
पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गवारीत (एसईबीसी) १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यावर्षीपासून करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला होता. तर राज्य शासनाने १३ नोव्हेंबर २०१८ ला मराठा आरक्षण लागू केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
