‘सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारलं’, कारण…..

नवी दिल्ली | कोरोनामुळे मृत्यमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना मदत उशिरा मिळत आहे म्हणून सरकारने मोदी सरकारला फेटाळलं आहे. मार्गदर्शक नियमावली बनवेपर्यंत करोनाची तिसरी लाट ओसरून जाईल, असं परखड मतही न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं. “जेव्हा तुम्ही पुढची पावलं उचलाल तेव्हा तिसरी लाट संपलेली असेल. मृत्यू प्रमाणपत्र आणि भरपाई याबाबतचा आदेशा यापूर्वीच पास झाला होता”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.

खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली

सर्वोच्च न्यायालयाने १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत चार आठवड्यात मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्याची सूचना दिली होती. आता या आदेशाला दोन आठवडे उलटून गेले आहेत. आज करोना मृत्यू प्रमाणपत्रावरील मार्गदर्शक नियमावलीबाबत प्रतिज्ञापत्र मागितलं होतं. मात्र केंद्र सरकारच्या वकिलांनी एका आठवड्याचा अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आता ११ सप्टेंबरपर्यंत करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ३० जूनला दिलेल्या न्यायिक आदेशांचं पालन करण्यास सांगितलं आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ११ सप्टेंबर किंवा त्याआधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे.

केंद्र सरकारने करोना अधिसूचित आपत्ती घोषित केली आहे. केंद्र सरकारने अधिनियम १२(३) नुसार ८ एप्रिल, २०१५ ला एक आदेश जारी केला होता. यामध्ये आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना ४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. ही मदत राज्य किंवा राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिक्रिया कोषातून दिली जाते. मात्र करोनाबाबच्या मृत्यूबाबत भरपाई निश्चित केलेली नाही. मार्गदर्शन नियमावली बनवताना सहा आठवड्याच्या आत रक्कम निश्चित करावी असं राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला सांगितलं होतं.

आजची संख्या किती?

गेल्या काही आठवड्यापासून करोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. रोज जवळपास ४० हजाराहून अधिक रुग्णांची नोंद होत आहे. आज जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार मागच्या २४ तासात ४५ हजार ३५२ रुग्णांची नोंद झाली आहे. यापूर्वी गुरुवारी ४७ हजार ९२ रुग्णांची नोंद झाली होती.