HW News Marathi
देश / विदेश

महाराष्ट्राबाहेर चौकशीची याचिका फेटाळली,सुप्रीम कोर्टाचा परमबीर सिंगांना झटका

नवी दिल्ली | मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. यानंतर अनिल देशमुखांनी आपल्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर इतर विषयांमध्ये परमबीर सिंग गुंतत गेले आणि तेच अचणीत सापडले. दरम्यान, परमबीर सिंग यांना सुप्रीम कोर्टानं मोठा धक्का दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं परमबीर सिंग यांची महाराष्ट्राबाहेरील स्वतंत्र यंत्रणानी त्यांच्या विरोधीत प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं तुम्ही ३० वर्षे पोलीस दलात वर्ष काम करत आहेत. तुम्ही आता महाराष्ट्राबाहेर चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत. तुम्ही महाराष्ट्र केडरचा भाग आहात. तुम्हाला आता तुमच्या राज्यावर विश्वास राहिला नाही का? तुमची मागणी धक्कादायक असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं परमबीर सिंह यांना सुनावलं आहे.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

“तुम्ही महाराष्ट्र केडरचा भाग आहात. तुम्ही तब्बल 30 वर्षे महाराष्ट्राची सेवा केली. मात्र आता तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या राज्याच्या कारभारावर विश्वास नाही? हा धक्कादायक आरोप आहे!”, असं सुप्रीम कोर्ट म्हणाले. परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती वी.रामसुब्रमण्यम यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. परमबीर सिंह यांच्या बाजूनं वरिष्ठ वकिल महेश जेठमलानी यांनी परमबीर सिंग यांच्यावतीनं युक्तिवाद केला आहे. तरी देखील सुप्रीम कोर्टानं परमबीर सिंग यांची याचिका फेटाळली आहे.

तुम्हाला फौजदारी कायद्याचे ज्ञान आहे. तुमच्या विरोधात दाखल झालेल्या एफआयआरवर आम्ही स्थगिती द्यावी का? आम्ही सर्व एफआयरबद्दल बोलत नाही. एफआयरासाठी न्यायदंडाधिकारी आहेत त्यांच्याकडे जावा, असं कोर्टानं सांगितलं. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी जे काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दगडं मारु नयेत, असं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारला कोर्टाचा दिलासामुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात पत्र लिहिल्यानंतर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरील स्वतंत्र तपास यंत्रणांनी प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका परमबीर सिंग यांनी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं याचिका फेटाळल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीचा खटला जिल्हा न्यायालयाकडे केला वर्ग

Aprna

चित्रपटगृहात ५० टक्के प्रेक्षकांनाच परवानगी, केंद्र सरकारने जारी केली नियमावली

News Desk

भारत-अमेरिका रायफल्स खरेदी प्रस्तावाला अखेर मंजुरी

News Desk