मुंबई | मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात येत्या १७ मार्चला सुनावणी होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी काल (११ फेब्रुवारी) दिली. आरक्षणासंबधीच्या उसमितीची पहिली बैठक ही न्यायालयाकडून होणाऱ्या सुनावणीसाठीच्या तयारीचा आणि विविध न्यायप्रविष्ट बाबींचा आढावा घेण्यासाठी झाली. विधानभवनात झालेल्या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग मंत्री विजय वडेट्टीवारही उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीबाबतच्या राज्य सरकारच्या तयारीचा आणि या विषयासंदर्भात विविध न्यायप्रविष्ट बाबींचा मंत्रिमंडळ उपसमितीने काल आढावा घेतला. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्व तज्ज्ञ वकिल उपस्थित राहणार असून त्या प्रकरणाची संपूर्ण दक्षताही घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
शिष्टमंडळाने मांडलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित असून, त्यांचीही भूमिका राज्य सरकार न्यायालयासमोर मांडणार आहे. त्यामुळे २८ जानेवारीपासू सुरु असलेले आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले. मराठा आंदोलन सुरूच राहणार भरती प्रक्रियेतील मराठा समाजातील उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती द्यावी, ही मागणी मराठा उमेदवारांनी केली होती पण कोणताही ठोस निर्णय न दिल्याने हे आंदोलन सुरु राहणार असल्याचा निर्धार आदोलकांनी केला. दरम्यान, आज (१२ फेब्रुवारी) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत मराठा आरक्षणासंबधी बैठक असून, त्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा कडक इशारा आंदोलक निखिल गायकवाड यांनी दिला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
