मुंबई । मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या यांच्या नेतृत्त्वाखालील ठाकरे सरकारने ३ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आज (२ जून) झालेल्याव राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यास मान्यता मिळाली, कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना अर्थसहाय्य देऊन बालसंगोपनाचा खर्चही करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचसोबत, उद्योग निरीक्षक संवर्गाची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे करण्याचा निर्णय असे ३ महत्त्वाचे निर्णय आजच्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह योजना
स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी 10 वसतिगृह सुरू करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरू करण्यात येतील.
एकंदर बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा 10 जिल्ह्यांमधील 41 तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत.
कोरोनामुळे अनाथ बालकांना अर्थसहाय्य बालसंगोपनाचा खर्च करणार
कोरोना काळात अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी 5 लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय. या योजनेत 1 मार्च 2002 रोजी आणि त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्युमुखी पडलेले किंवा एका पालकाचा कोविड 19 मुळे आणि अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा (1 मार्च 2020) पूर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास अशी 0 ते 18 वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे. या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी 5 लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे उद्योग निरीक्षक संवर्गाची पदभरती
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापुढे जिल्हा निवड समितीकडून न करता, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
