मुंबई | जलयुक्त शिवार या योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही ड्रीम योजना होती. मात्र या योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. त्या अनुषंगानेच ही चौकशी होणार आहे. राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. १० हजार कोटी या योजनेवर खर्च केले गेले.
मात्र कॅगने असं म्हटलं आहे की या योजनेचा काहीही उपयोग झालेला नाही असंही गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं आहे. पाण्याची पातळी वाढलेली नाही त्यामुळे या योजनेची कॅगच्या अहवालानुसार चौकशी केली जाणार आहे असं गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं आहे. या चौकशीला महाराष्ट्र कॅबिनेटतर्फे मान्यता देण्यात आली आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
जलयुक्त शिवार योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. दरम्यान कॅगने या योजनेवर ताशेरे ओढले होते. त्या अनुषंगाने चौकशी होणार होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ९ हजार कोटी खर्च झाला, मात्र त्याचा फायदा नाही. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजल पातळी वाढली नाही, असे या अहवालात म्हटलं गेलंय.
अटल भुजल योजेनेवर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा सुरू असताना मागील काळात राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचं काय झालं ? असा प्रश्न उपस्थित झाला. याप्रकरणी कॅगने ताशेरे ओढले असून त्याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली. त्यानंतर जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय झाला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
