मुंबई | मराठा आरक्षणाचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात सुटेल तेव्हा सुटेल. मात्र तोपर्यंत महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि युवकांना दिलासा देण्यासाठी ८ मोठे निर्णय घेतले आहेत. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल केला आहे. यावर सुनावणी होऊन आरक्षणावरील स्थगिती आदेश रद्द होईपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
काय आहेत निर्णय?
१. आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.
२. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता ईडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
३. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता ईडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी 80 कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
४. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल.
५. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी 130 कोटी रुपयांची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल 400 कोटीने वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
७. मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.
८. मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजातील विद्यार्थी तसेच युवकांना दिलासा देण्यासाठी निर्णय घेण्यात आले.#मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/ZOype1roaO
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 22, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
