नवी दिल्ली | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी २०१४मध्ये प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवण्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांवर हो दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. या प्रकरणात फडणवीस यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिलेला होता. मात्र, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने १३ डिसेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात नोटीस पाठवली होती आणि त्यांच्याविरोधातील याचिकेवर उत्तर मागवले होते.
फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लवपल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या दोन गुन्ह्यापैंकी एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याची माहितीसमोर आली आहे. फडणवीस यांच्याविरुद्ध ४ मार्च १९९६ आणि ९ जुलै १९९८ ला दोन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या दोन्ही गुन्ह्यात त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातून ३ हजार रुपये व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर जामीन मिळाला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
