मुंबई | मध्य प्रदेशाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मध्य प्रदेशातील लागू करण्यात आलेल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१० मे) सुनावणी पार पडली. यात न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टशिवाय लागू करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत नोंदविले आहे. यामुळे मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
मध्य प्रदेशाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे देखील लक्ष लागले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारच्या हाती निराशाच आली आहे. दरम्यान, मध्य प्रदेशात ओबीसींचे राजकीय आरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता न करता ते लागू करता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. येत्या दोन आठवड्यात मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य स्थंस्थांच्या निवडणुका लागू करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मध्य प्रदेशातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुका कोणत्याही कारणामुळे टाळू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
