मुंबई। मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिलेल्या जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा निश्चितीच्या बाबींमध्ये बदल करून 114 कोटी रुपयांऐवजी 624 कोटी रुपये किंमतीच्या मर्यादेत निविदा निश्चिती करण्यास काल (२० जानेवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या सुरक्षिततेमध्ये तसेच परिचालन कामगिरीत सुधारणा करताना संबंधित संस्थांचे बळकटीकरण करुन योजनाबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे व धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे, हा आहे. या प्रकल्पामध्ये देशातील 18 राज्ये व दोन केंद्रीय संस्थांचा सहभाग असणार आहे.
या प्रकल्पाकरीता देश पातळीवर एकूण सुमारे 10200 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर असून त्यापैकी 7000 कोटी रुपये हे जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध होणार असून, सहभागी राज्यांचा वाटा 2800 कोटी रुपये इतका आहे व केंद्रीय संस्थांचा वाटा 400 कोटी रुपये इतका असणार आहे. महाराष्ट्राकरीता मंजूर नियतव्यय 940 कोटी रुपये असून त्यापैकी 70% रक्कम 658 कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे व हे कर्जरुपी अर्थसहाय्य प्रत्यक्ष खर्च झाल्यानंतर लगेच मिळणाऱ्या प्रतिपूर्ती स्वरुपात (Back to Back reimbursement) असणार आहे. उर्वरित 282 कोटी रुपये ही रक्कम राज्य शासनाच्या निधीतून खर्च करावी लागणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या 30 जुलै 2019 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प (DRIP) टप्पा-2 व 3 योजनेत राज्याने सहभागी होण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 12 प्रकल्पांच्या घटकांना एकूण 624 कोटी रुपये किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेस, 114 कोटी रुपये किंमतीच्या निविदा निश्चिती करणे, करार होईपर्यंत राज्याच्या निधीतून खर्च करणेस व जागतिक बँकेच्या निविदा कागदपत्रात नमूद लवाद विषयक तरतूदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्यात 4 ऑगस्ट 2021 रोजी कर्ज करारनामा (Loan Agreement) व जागतिक बँक व जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेदरम्यान प्रकल्प करारनामा (Project Agreement) अंतिम होऊन त्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. कर्ज करारनाम्यातील तरतुदी दि.12/10/2021 पासून लागू झाल्यामुळे यापूर्वी मंजूरी दिलेल्या धरण पुर्नस्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 बाबत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
