HW News Marathi
महाराष्ट्र

मागस जातींना प्रवर्ग लागू करावा- लक्ष्मण ढोबळे यांची मागणी

जळगावः भटक्या विमुक्तांप्रमाणे एससी आरक्षणात लोकसंख्येच्या आधारे अ, ब, क व ड प्रवर्ग लागू करावा अशी मागणी माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी केली आहे. आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना यामुळे न्याय मिळेल, अशी ढोबळे यांची धारणा आहे.

अण्णाभाऊ साठेजयंतीनिमित्त बहुजन रतय परिषदेतर्फे राज्यभरात काढण्यात काढलेल्या वाटेगाव ते चिरागनगर समाज प्रबोधन संवाद यात्रेचे जळगावात आगमन झाले. त्यानिमित्त या पत्रपरिषदेचे आयोजन केले होते. ढोबळे म्हणाले की,अनुसूचित जातीमध्ये देखील भटक्या विमुक्तांप्रमाणे अ, ब, क, ड प्रवर्ग लागू करावा अशी अवघ्या उपेक्षित पोटजातीची अपेक्षा आहे. राज्यभरात एकट्या मातंग समाजात ३०० संघटना असून दलित समाजातील प्रमुख ५ पोटजातीमध्ये अशीच मतभेदाची दारूण अवस्था आहे. अनुसूचीत जातीच्या ५९ जातीमधील ५२ उपेक्षित जातींना सवलती कशाशी खातात हे देखील माहित नाही. अशा उपेक्षित जातींना सवलतींचा प्रत्यक्ष लाभ मिळायचा असेल तर अ,ब, क, ड असा प्रवर्ग लागू करणे आवश्यक आहे. राज्यात दलित समाजाची लोकसंख्या १ कोटी ३० लाख आहे. त्यात बौद्ध समाजाची लोकसंख्या ६५ लाख आहे. त्यांना‘अ’ वर्ग द्यावा. मातंग समाजाची लोकसंख्या २८ लाख आहे. त्यांना ‘ब’ वर्ग द्यावा. तर मोची, कोलार, चर्मकार व ढोर या चार जातींना ‘क’ वर्ग तर ११ ते १२ लाख लोकसंख्या असलेल्या उर्वरीत ५२ जातींना ‘ड’ वर्ग द्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

अमरावती हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी १४४ कलम लागू

News Desk

वेल्हा तालुक्याला ‘राजगड’ नाव द्या

swarit

मुंडे भगिनींचे समर्थक पंकजा मुंडेंच्या भेटीला, काय होणार बैठकीत?

News Desk
महाराष्ट्र

बिफ बाळगणे गुन्हा ठरणार नाही, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला धक्का

News Desk

नवी दिल्लीः बीफ जवळ बाळगणे गुन्हा ठरत नाही, असेमुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असून यामुळे राज्यसरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.

राज्य सरकारने १९९५ च्या पशु संवर्धन कायद्यात दुरुस्ती केली असून बीफ जवळ बाळगणे गुन्हा समजण्यात येईल, असे म्हटले होते. मात्र, हा प्रकार म्हणजे खासगीपणाचे उल्लंघन असल्याची टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्द ठरवली होती. बीफ जवळ बाळगणे गुन्हा ठरवण्याची तरतूद घटनाविरोधी आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे राज्यसरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Related posts

राज्यात मध्यावधी निवडणुका होण्याची परिस्थिती! चंद्रकांत पाटलांचं भाकीत …

News Desk

दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात अखेर अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डींचे निलंबन

News Desk

आर्थिक निकषावरील आरक्षण न्यायालयात टिकणे अशक्य!

News Desk