मुंबई | राष्ट्रीयकृत बँकांचे विविध कंपन्यांनी सुमारे १३,०४३.५७ कोटी रुपये बुडविले असून याप्रकरणी गुन्हे दाखल करुन चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयने राज्य सरकारकडे मागितली आहे. मात्र, ही परवानगी का देत नाही ? असा सवाल भाजप नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्याची तातडीने दखल घेत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या यादीसोबत अन्‍य प्रलंबित केसची चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयला देण्यात येईल असे जाहिर केले.
राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँकामधून विविध कंपन्यांनी कर्ज घेऊन ते बुडविले. सदर प्रकरणी सीबीआयकडे विविध बँकांनी तक्रारदाखल केल्या असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन चौकशी करण्याची परवानगी राज्य सरकारकडे मागत आहे. मात्र सरकारने ही परवानगी दिलेली नाही त्यामुळे या चौकश्या होऊ शकत नाही. नागरिकांचा पैसा बुडविणा-या चौकश्यांना सरकार का रोखते आहे असा सवाल आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी करित १२ बँकांची नावे तपशीलासह सादर केली.
बँकांचे नाव परवानगीची तारीख बुडीत रक्कम
१. बँक ऑफ बडोदा – ११ जानेवारी – २०२१ – ७3९ कोटी
२. पंजाब नॅशनल बँक – ८ डिसेंबर- २०२० – ११०७ कोटी
३. स्टेट बँक ऑफ इंडिया – ३० मार्च – २०२१ – ४३३ कोटी
४. युनियन बँक ऑफ इंडिया – १३ ऑगस्‍ट २०२१ – ४४८ कोटी
५. येस बँक ८ सप्टेंबर – २०२१ – ९८७ कोटी
(घोटाळा- आयएलएफएस)
७. येस बँक – ८ सप्टेंबर – २०२१ – ५६९.४० कोटी
(घोटाळा- आयएलएफएस ट्रान्‍सपोर्ट)
८. येस बँक ८ सप्टेंबर – २०२१ – ५२९. ५ कोटी
(घोटाळा- आयएलएफएस मेरीटाईम)
९. स्टेट बँक ऑफ इंडिया – २ मार्च २०२१ – ६२४ कोटी
१०. स्टेट बँक ऑफ इंडिया – ११ नोव्‍हेंबर २०२१ – १९८७ कोटी
११. युनियन बँक ऑफ इंडिया ३१ मार्च २०२० – ४०३७ कोटी
१२. येस बँक – ११ फेब्रुवारी २०२१ – १०५३ कोटी
१३. येस बँक – १६ फेब्रुवारी २०२१ – २२५ कोटी
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
