मुंबई। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. आणि या पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केल्याने आता राज्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असं अनेकांना वाटलं. खरंतर याबाबत अनेकांचा गैरसमज झाला आहे, असं सांगतानाच जेवणाचं निमंत्रण दिलं पण हात बांधला, असा हा प्रकार असून केंद्राने ओबीसींची शुद्ध फसवणूक केलीय, अशी टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रसरकारवर केली आहे.
ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे
यावेळी ते बोलत होते. घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकलं असं लोकांचा गैरसमज झाला. ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे. 1992मध्ये 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार याबाबत आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असं सांगितलं होतं. केंद्राने नंतर घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करून आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता असं केंद्राने भूमिका मांडली आणि दुरुस्ती केली. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले.
या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना काहीच मिळणार नाही
राज्यांना अधिकार दिले, जेवणाला निमंत्रण दिलं. पण हात बांधले आणि जेवा म्हणून सांगितलं. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे ओबीसींची फसवणूक केली आहे. या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना काहीच मिळणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी
राष्ट्रावादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत छोट्या समुहाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींसाठी काही निर्णय घेतला असं होणार नाही, असं ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
