मुंबई | महाविकासआघाडीत काँग्रेस पक्ष नाराज असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा रंगल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामनाच्या आज (१६ जून) ‘खाट का कुरकुरतेय?’, असे म्हणत शिवसेनेचे सामनाच्या अग्रलेखातून काँग्रेसवर टीका केली आहे. सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले, “कोविडच्या संकटात संपूर्ण प्रशासन झुंज देताना दिसत आहे. तरीही चव्हाण-थोरातांचे म्हणणे मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घ्यायलाच हवे. कारण सरकारचा तिसरा पाय काँग्रेसचा आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद जागांच्या समान वाटपाचा मुद्दा आहे. तो विषय काही कुरबुर किंवा कुरकुरीचा नाही, विधान परिषदेच्या जागेवरून काँग्रेस कुरबुर करत असे म्हणत सामनाच्या अग्रलेखात टीका केली आहे.
दरम्यान, काँग्रेसचे नेमके म्हणणे काय आहे? राजकारणातील ही जुनी खाट महाराष्ट्रात कुरकुरू का लागली आहे? आमचे ऐका म्हणजे काय? यावरही आता झोत पडला आहे. थोरात व चव्हाण हे काँग्रेसचे अनुभवी नेते आहेत व त्यांना सरकार चालविण्याचा दांडगा अनुभव आहे. मात्र त्यांनी एक लक्षात घेतले पाहिजे की, असा दांडगा अनुभव शरद पवार व त्यांच्या पक्षाच्या लोकांपाशीही आहे. तथापि कुरकुर व कुरबुर होताना दिसत नाही, असे म्हणत सामनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे कौतुक केले आहे.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
काँग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काय , राजकारणात मुरलेल्या शहाण्या लोकांचे पक्ष आहेत. कधी व किती कुरकुरायचे , कधी कूस बदलायची याचा अनुभव त्यांना आहे. सत्तेचा अमाप लोभ श्री. उद्धव ठाकरे यांना नाही. राजकारण हे अखेरीस सत्तेसाठीच असते व सत्ता कोणाला नको असे नव्हे , पण उद्धव ठाकरे सत्तेसाठी काहीही करतील असे नेते नाहीत. सगळ्यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाचे हार पडले आहेत. त्यात शिवसेनेचा त्यागही मोलाचा आहे हे विसरता येणार नाही. खाट कितीही कुरकुरली तरी कुणी चिंता करू नये , इतकेच शेवटी सांगायचे!
श्री.उद्धव ठाकरे सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात त्यांचे मन:पूर्वक स्वागत केले गेले. त्याही स्थितीत काही पोटदुख्या लोकांनी असा पेच टाकला होता की, हे राज्य महिनाभर तरी टिकेल काय? मात्र तसे काही घडले नाही. घडण्याची शक्यताही नाही. सरकारने सहा महिन्यांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. सरकार तीन भिन्न विचारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन बनवले. त्या सरकारचे सुकाणू एकमताने उद्धव ठाकरे यांच्या हाती दिले. राज्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांचाच निर्णय अंतिम राहील हे एकदा ठरल्यावर कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही. स्वत: शरद पवार यांनी हे पथ्य पाळले आहे. ते मुख्यमंत्र्यांना अधूनमधून भेटत असतात. त्यांचा अनुभव मोठा. त्यानुसार राज्यासंदर्भात ते काही सूचना करतात. काँग्रेस पक्षाचेही बरे सुरू आहे, पण जुनी खाट जरा अधूनमधून जास्त कुरकुरते. खाट जुनी आहे, पण या खाटेला ऐतिहासिक वारसा आहे. या जुन्या खाटेवर कूस बदलणारेही बरेच आहेत. त्यामुळे हे कुरकुरणे जाणवू लागले आहे. आघाडीच्या सरकारात अधूनमधून असे कुरकुरणे सहन करण्याची तयारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ठेवली पाहिजे. काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचे कुरकुरणेही तसे संयमी असते. घरात भावाभावांची भांडणे होतात. इथे तर तीन पक्षांचे सरकार आहे. थोडेफार कुरकुरणे होणारच. ‘मुख्यमंत्र्यांना भेटून काय ते बोलू,’ असे थोरातांनी सांगितले. त्याच खाटेवर बसलेल्या अशोक चव्हाण यांनीही ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला एक जोरदार मुलाखत दिली व तितक्याच संयमाने कुरकुरत सांगितले की, ”सरकारला अजिबात धोका नाही, पण सरकारमध्ये जरा आमचेही ऐका. प्रशासनातील अधिकारी म्हणजे नोकरशाही वाद निर्माण करीत आहे. आम्ही काय ते मुख्यमंत्र्यांशीच बोलू!” आता
असे ठरल्याचे
समजते की, कुरकुरत्या खाटेवरचे हे दोन मंत्रीमहोदय मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांचे म्हणणे मांडणार आहेत. मुख्यमंत्री त्यांचे म्हणणे ऐकतील व निर्णय घेतील, पण काँग्रेसचे नेमके म्हणणे काय आहे? राजकारणातील ही जुनी खाट महाराष्ट्रात कुरकुरू का लागली आहे? आमचे ऐका म्हणजे काय? यावरही आता झोत पडला आहे. थोरात व चव्हाण हे काँग्रेसचे अनुभवी नेते आहेत व त्यांना सरकार चालविण्याचा दांडगा अनुभव आहे. मात्र त्यांनी एक लक्षात घेतले पाहिजे की, असा दांडगा अनुभव श्री. शरद पवार व त्यांच्या पक्षाच्या लोकांपाशीही आहे. तथापि कुरकुर व कुरबुर होताना दिसत नाही. प्रशासनातील काही अधिकारी कारभारी असल्यासारखे वागतात व काँग्रेस नेत्यांशी नीट वागत नाहीत, अशी तक्रार काँग्रेसवाले करीत असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. मुख्य सचिव अजोय मेहता व नागपूरचे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीविषयी तक्रारीच सुरू आहेत, पण शेवटी अधिकारी कितीही ‘बडा’ असला तरी तो सरकारचा नोकर म्हणून मुख्यमंत्र्यांचेच आदेश पाळतो. मुख्य सचिवांना वारंवार मुदतवाढ मिळत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील इतर अधिकार्‍यांत अस्वस्थता आहे, अशी एक तक्रार आहे. यावर चर्चा होऊ शकते, पण प्रशासनाकडून एखादे बेकायदेशीर किंवा नियमबाह्य काम झाल्याची तक्रार नाही. किंबहुना, कोविडच्या संकटात संपूर्ण प्रशासन झुंज देताना दिसत आहे. तरीही चव्हाण-थोरातांचे म्हणणे मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घ्यायलाच हवे. कारण सरकारचा तिसरा पाय काँग्रेसचा आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद जागांच्या समान वाटपाचा मुद्दा आहे. तो विषय काही
कुरबुर किंवा कुरकुरीचा
नाही. काँग्रेसचे विधानसभेतील संख्याबळ 44, शिवसेना 56 व इतर जोडीदार पकडून ते 64 वर पोहोचले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 54. त्यामुळे त्या प्रमाणात वाटप व्हायला हरकत नाही. सत्ता वाटपात सगळ्यात मोठा त्याग शिवसेनेने केलेला आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाचा वाद काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सुरू केला. श्री. शरद पवार थोडे नाराज झाले तेव्हा काँग्रेसने अध्यक्षपद घ्यावे व त्याबदल्यात शिवसेना आपल्या वाट्याचे एक कॅबिनेट मंत्रिपद राष्ट्रवादीला देत आहे, असे सांगून हा वाद मिटवला. काँगे्रेसला राज्यमंत्र्यांचे प्रमोशन करून दोन कॅबिनेट दिले. समान सत्तावाटपातही इतके वाट्यास आले नसते, पण मुख्यमंत्र्यांनी कुरकुर न करता दिले व त्याबद्दल सहा महिन्यांत कोणाची खाट कुरकुरली असे झाले नाही. बदल्या, बढत्या, आम्हाला हाच सचिव पाहिजे, हा नको हा तर सरकारातला निरंतर चालणारा डाव आहे. या डावात पत्ते पिसणे कधीच थांबत नाही. त्यामुळे सरकारला धोका होईल व राज भवनाचे दरवाजे कुणासाठी पहाटे पुन्हा उघडले जातील या भ्रमात कोणी राहू नये. काँग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काय, राजकारणात मुरलेल्या शहाण्या लोकांचे पक्ष आहेत. कधी व किती कुरकुरायचे, कधी कूस बदलायची याचा अनुभव त्यांना आहे. सत्तेचा अमाप लोभ श्री. उद्धव ठाकरे यांना नाही. राजकारण हे अखेरीस सत्तेसाठीच असते व सत्ता कोणाला नको असे नव्हे, पण उद्धव ठाकरे सत्तेसाठी काहीही करतील असे नेते नाहीत. सगळ्यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाचे हार पडले आहेत. त्यात शिवसेनेचा त्यागही मोलाचा आहे हे विसरता येणार नाही. खाट कितीही कुरकुरली तरी कोणी चिंता करू नये, इतकेच शेवटी सांगायचे!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
