चिनी वटवाघळांच्या प्रेमात पडायचे कशाला आणि त्यांना लटकायचे कशाला?, सामनातून सवाल

मुंबई | कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात लागणाऱया सामग्रीसाठीही केंद्राच्या मेहरबानीवरच अवलंबून राहावे लागेल असे धोरण केंद्र सरकारने आखले. पुन्हा ‘हे युद्ध जिंकायचे बरं का?’ असेही वर सांगायचे, पण चिनी तोफखान्यात भुसा भरला असल्याने हे युद्ध कसे जिंकणार? देशाला लागणारे रॅपिड टेस्टिंग कीट्स मोदी सरकारने चीनकडून आयात केले हे कोणाला विचारून? चीनविषयी लोकांच्या मनात भीती व संशय आहे. अशा वेळी आपल्या देशाची कार्गो विमाने चीनला गेली व भरभरून माल घेऊन परतली. चीनने पाकिस्तान व नेपाळसारख्या राष्ट्रांना जे मास्क पाठवले तेसुद्धा टाकाऊ निघाले. मोदी सरकारने जी 20 लाख रॅपिड टेस्टिंग कीट्सची ऑर्डर चीनला दिली त्या कीट्सची जी पहिली खेप आली तीच बिनकामाची, वांझ निघाली. प्रश्न असा आहे की, कोरोना युद्ध काळात मोदी सरकारने इतकी मोठी गफलत कशी केली? कोणत्या चाचण्या घेऊन, संशोधन करून इतकी मोठी ऑर्डर चीनला दिली की, मोदी सरकारला अंधारात ठेवून कोणी परस्पर चिनी व्हायरसचा व्यापार-धंदा केला आहे? हे कीट्स भंपक आहेत. या कीट्समुळे एखादा कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ रुग्ण ‘निगेटिव्ह’ किंवा ‘निगेटिव्ह’ रुग्ण ‘पॉझिटिव्ह’ दाखविला जाण्याची चूक होत आहे. अशाने संक्रमण वाढत जाईल. चूक भूल द्यावी घ्यावी अशा बेफिकिरीचा हा विषय नाही. आता आणखी पारदर्शक माहिती समोर आली आहे. सामनाचा अग्रलेखात चीनने पाठवलेल्या रॅपिड टेस्टिंग किट्सची ऑर्डर सवाल उपस्थित करून केंद्र सरकारव टीका केली आहे

सामनाचा आजचा अग्रलेख

कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात लागणाऱया सामग्रीसाठीही केंद्राच्या मेहेरबानीवरच अवलंबून राहावे लागेल असे धोरण केंद्र सरकारने आखले. पुन्हा ‘हे युद्ध जिंकायचे बरं का? ‘असेही वर सांगायचे, पण चिनी तोफखान्यात भुसा भरला असल्याने हे युद्ध कसे जिंकणार? मोदी सरकारने जी रॅपिड टेस्टिंग किट्सची ऑर्डर चीनला दिली, त्या किट्सची पहिली खेप बिनकामाची निघाली. शेवटी चिनी माल भंगारात गेल्यावर केंद्राला राज्यांना सूचना द्याव्या लागल्या की, ‘झाले ते झाले. सध्याच्या बोगस कीट्सऐवजी पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेने बनवलेले कीट्स वापरा!’ म्हणजे मेक इन आणि मेड इन इंडियाचा स्वदेशी माल असताना आपण चिनी वटवाघळांशी व्यापार करू लागलो. चिनी वटवाघळांच्या प्रेमात पडायचे कशाला आणि त्यांना लटकायचे कशाला?

कोरोना व्हायरसचा उल्लेख प्रे. ट्रम्प ‘चायना व्हायरस’ असा करतात ते काही उगाच नाही. चीनमुळेच जग संकटाच्या खाईत गेले. चीनमधून जगभरात पसरलेला कोरोना व्हायरस हा मानवनिर्मितच असल्याचा दावा नोबेल पुरस्कार विजेत्या शास्त्रज्ञांनी केला आहे. त्यांचा रोख चीनकडे आहे. चीन कधी काय करेल याचा भरवसा नाही व इतके असूनही हिंदुस्थानसारखे राष्ट्र चीनकडून ‘कोव्हिड 19′ या विषाणूच्या रॅपिड टेस्ट कीट मोठय़ा प्रमाणात घेत आहे व एकप्रकारे चीनच्या अर्थव्यवस्थेस मजबुती देणारे काम करीत आहे. एक वेळ तेही चालले असते, पण चिनी मालाची अवस्था ही ‘चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक’ अशीच असते. त्यामुळेच चीनकडून खरेदी केलेले लाखो रॅपिड टेस्ट कीट भंगारात टाकून देण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. महाराष्ट्राला केंद्राकडून 75,000 रॅपिड टेस्टचा चिनी प्रसाद मिळाला आहे. धारावीसारख्या ‘कोरोना हॉट स्पॉट’ भागात रॅपिड टेस्टचे काम सुरू झाले, पण मुंबई महापालिका प्रशासनाने या रॅपिड टेस्ट तत्काळ थांबवायला सांगितल्या. कारण चिनी माल नेहमीप्रमाणे भंगार निघाला व कोरोनाचा बाजार करून चीनने हिंदुस्थानच्या गळय़ात टाकावू माल मारला. फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरातून रॅपिड टेस्ट कीटबाबत तक्रारी येऊ लागल्या. हा सर्व गोंधळ कोरोनाबाबतची चिंता वाढवणारा आहे. या लढाईत आपण कसे गंभीर नाहीत व इतके होऊनही निर्णयात कशी एकवाक्यता नाही हे दाखवणारा हा गोंधळ आहे. ज्या चीनवर भरवसा ठेवता येत नाही व ज्या चीनने जगाला महामारीच्या संकटात ढकलले त्याच्याशी त्याच ‘व्हायरस’शी लढण्यासाठी हातमिळवणी करावी हे धक्कादायक आहे. या सर्व गोंधळाचा भंडाभोड झाला तो राजस्थानच्या वाळवंटातून. राजस्थान सरकारने केंद्र सरकारतर्फे कोरोना साथीसाठी पुरविण्यात आलेले ‘कोव्हिड 19’चे रॅपिड टेस्टिंग कीट वापरण्यास नकार दिला. त्याचा वापर सुरू करताच हे

कीट्स बोगस असल्याचे

लक्षात आले. राजस्थानचे आरोग्यमंत्री रघू शर्मा सांगतात, ‘केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना पुरविण्यात आलेल्या ‘कोव्हिड 19′ रॅपिड टेस्ट कीटचा वापर आम्ही सुरू केला. सुरुवातीला कीटची चाचणी आम्ही अशा 168 लोकांवर केली की, जे आधीपासूनच कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. पण चाचणीचे परिणाम धक्कादायक होते. खरे तर या चाचणीद्वारे निदानाची शक्यताही केवळ 5.5 टक्केच आहे. या चाचणीतून 168 कोरोना संक्रमित रुग्ण निगेटिव्ह दाखविले. म्हणजे हे कीट बोगस निघाले.’ राजस्थान सरकारच्या या दाव्यानंतर इतर राज्यांतूनही याच तक्रारी आल्या व हा चिनी माल बाजूला ठेवा असे केंद्र सरकारकडूनच कळविण्यात आले. आता या चिनी व्यवहारामागची गोम समजून घेणे गरजेचे आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने 2 एप्रिल रोजी एक अध्यादेश काढला. राज्यांना लागणारे पीपीई कीट्स, मास्क, टेस्टिंग कीट्स यांसारखे वैद्यकीय साहित्य हे राज्यांना केंद्र सरकारकडूनच घेण्याचे निर्बंध घालण्यात आले हे रहस्यमय आहे. म्हणजे एका बाजूला मुख्यमंत्री सहायता निधी कमजोर केला. पंतप्रधान केअर फंड निर्माण करून ‘सीएसआर’ निधी केंद्राकडे वळवला. कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात लागणाऱया सामग्रीसाठीही केंद्राच्या मेहरबानीवरच अवलंबून राहावे लागेल असे धोरण केंद्र सरकारने आखले. पुन्हा ‘हे युद्ध जिंकायचे बरं का?’ असेही वर सांगायचे, पण चिनी तोफखान्यात भुसा भरला असल्याने हे युद्ध कसे जिंकणार? देशाला लागणारे रॅपिड टेस्टिंग कीट्स मोदी सरकारने चीनकडून आयात केले हे कोणाला विचारून? चीनविषयी लोकांच्या मनात भीती व संशय आहे. अशा वेळी आपल्या देशाची कार्गो विमाने चीनला गेली व भरभरून माल घेऊन परतली. चीनने पाकिस्तान व नेपाळसारख्या राष्ट्रांना जे मास्क पाठवले तेसुद्धा टाकाऊ निघाले. मोदी सरकारने जी 20 लाख रॅपिड टेस्टिंग कीट्सची ऑर्डर चीनला दिली त्या कीट्सची जी पहिली खेप आली तीच बिनकामाची, वांझ निघाली. प्रश्न असा आहे की, कोरोना युद्ध काळात मोदी सरकारने इतकी मोठी गफलत कशी केली? कोणत्या चाचण्या घेऊन, संशोधन करून इतकी मोठी ऑर्डर चीनला दिली की, मोदी सरकारला अंधारात ठेवून कोणी परस्पर

चिनी व्हायरसचा व्यापार-धंदा

केला आहे? हे कीट्स भंपक आहेत. या कीट्समुळे एखादा कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ रुग्ण ‘निगेटिव्ह’ किंवा ‘निगेटिव्ह’ रुग्ण ‘पॉझिटिव्ह’ दाखविला जाण्याची चूक होत आहे. अशाने संक्रमण वाढत जाईल. चूक भूल द्यावी घ्यावी अशा बेफिकिरीचा हा विषय नाही. आता आणखी पारदर्शक माहिती समोर आली आहे. या माहितीशी आमचे काहीच देणेघेणे नाही, पण सत्य काही लपत नाही. जे रॅपिड टेस्टिंग कीट्स केंद्र सरकार चीनकडून 600 रुपयांना विकत घेत आहे त्याच पद्धतीचे ‘कोविड टेस्टिंग कीट्स’ छत्तीसगड सरकारने दक्षिण कोरियाकडून फक्त 337 रुपयांत खरेदी केले आहेत. जगभरात या कोरियन कीट्सला सर्वाधिक मान्यता मिळाली आहे. आता पुन्हा प्रश्न येतोच की, केंद्र सरकारचा अध्यादेश असतानाही चिनी माल फाटय़ावर मारून छत्तीसगड सरकारने कोरियन मालाची खरेदी इतक्या स्वस्तात कशी केली? केंद्राने ‘आम्हीच चिनी माल पुरवू’ असे निर्बंध घातले नसते, तर छत्तीसगडप्रमाणे इतर राज्यांनीही चीनचा बोगस माल लाथाडून कोरियाचा स्वस्त माल घेतला असता. त्यामुळे राज्यांचे बजेटही कमी झाले असते व चाचण्याही खऱया झाल्या असत्या. शेवटी चिनी माल भंगारात गेल्यावर केंद्राला राज्यांना सूचना द्याव्या लागल्या की, ‘झाले ते झाले. सध्याच्या बोगस कीट्सऐवजी पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेने बनवलेले कीट्स वापरा!’ म्हणजे मेक इन आणि मेड इन इंडियाचा स्वदेशी माल असताना आपण चिनी वटवाघळांशी व्यापार करू लागलो. चिनी वटवाघळांच्या प्रेमात पडायचे कशाला आणि त्यांना लटकायचे कशाला?