मुंबई | सरकार विरोधात पुन्हा एकादा शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च नाशिकहून आज (२० फेब्रुवारी) निघाला आहे. गत वर्षी देखील शेकऱ्यांनी लाँग मार्च काढला होता. त्यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्यामुळे पुन्हा लाँग मार्च काढावा लागत असल्याचे किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले आहे. शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च दडपण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याचा आरोप नवले यांनी केला आहे. पुढे नवले असे देखील म्हणाले की, कितीही संकटे आली तरी आम्ही हा लाँग मार्च थांबविणार नाही, सरकारच्या या दडपशाहीचा आम्ही निषेध करत आहोत. २० फेब्रुवारीपासून हा लाँग मार्च सुरू होणार असून सात दिवसात नाशिकहून पायी चालत हा मार्च बुधवारी (२७ फेब्रुवारी) रोजी मुंबईत धडकणार आहे.
अहमदनगर येथे लॉंग मार्च काढण्याची तयारी करण्यासाठी बुधवारी (१३ फेब्रुवारी) शेतकऱ्यांची परिषद घेतल्याने कुठेही शांततेचा भंग झालेला नव्हता. परिषद घेत असल्याची पूर्वकल्पना किसान सभेने पोलिसांना अगोदरच दिली होती. परिषदेनंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येईल असेही पोलिसांना अगोदरच कळविले होते. कार्यक्रम शांततेत करा, आमची त्याला काहीच हरकत नाही असे पोलिसांनी सांगितले होते. सांगितल्याप्रमाणे परिषद अत्यंत शांततेत पार पडली. निवेदन देण्याचा कार्यक्रमही अत्यंत शांततेत संपन्न झाला,असे असताना सुद्धा माझ्यासह अनेक कार्यकर्त्यांवर केसेस दाखल करण्यात आल्या. कोणाच्या इशाऱ्यामुळे या केसेस दाखल झाल्या हे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना नक्कीच चांगले माहीत असल्याचे किसान सभेचे नवले यांनी सांगितले.
भीषण दुष्काळ व सिंचनाचे प्रश्न, जमिनीचे हक्क, संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतीमालाला दीडपट हमीभाव, शेतकरीहिताची पीक विमा योजना, शेतकरी-शेतमजुरांना व निराधारांना वाढीव पेन्शन, रेशन व अन्न अधिकार यासह सर्व शेतकरी मागण्या पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत राज्यभरातील शेतकरी आता स्वस्थ बसणार नसल्याचे किसान सभेचे नेते आमदार जे. पी. गावित यांनी म्हटले आहे.
या आहेत शेतकऱ्यांच्या १५ मागण्या
१) महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळावे यासाठी नारपार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळसह अरबी समुद्राकडे वाहणाऱ्या या सर्व नद्यांचे पाणी अडवून ते महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना द्या. असे करताना स्थानिक शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, गावे बुडणार नाहीत याची संपूर्ण काळजी घ्या. या योजनेचा येथील स्थानिक शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी पाणी राखीव ठेवा. या पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क असल्याने ते गुजरातला देण्याचे कारस्थान ताबडतोब बंद करा.
२) दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना एकरी किमान ४० हजार रुपये पीक नुकसान भरपाई द्या, वीजबिल माफ करा, पिण्याचे पाणी, चारा, अन्न, रोजगार, व आरोग्य सुविधा द्या, मागेल त्याला किमान प्रतिदिन ३००/- रुपये प्रमाणे रोजगार हमीचे काम द्या, दुष्काळ निवारण व निर्मूलनासाठी विविध समित्यांनी सुचविलेल्या शिफारशींची कालबद्ध अंमलबजावणी करा. दुष्काळाबाबतच्या केंद्रीय संहितेतील चुकीचे निकष बदला, पीक विमा योजना शेतकरी हिताची करा, जल वितरण व्यवस्थेचे दुरुस्तीकरण व आधुनिकीकरण करा. विद्यार्थ्यांची सर्व प्रकारची फी माफ करा.
३) वनाधिकार कायदा २०००६च्या तरतुदींचा पुरावे सादर करण्याबाबत चुकीचा अर्थ लावून वनजमीन कसणाऱ्यांना अपात्र ठरवणे थांबवा, कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणतेही दोन पुरावे सादर करणाऱ्या दावेदारांचे दावे पात्र करा, कसत असलेली संपूर्ण जमीन कसणाऱ्यांच्या नावाने मुख्य कब्जेदार सदरी लावा. बिगर-आदिवासींसाठी तीन पिढ्या वनात रहिवासी असल्याबाबतच्या पुराव्याचा योग्य अर्थ लावून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करा.
४) सर्व कष्टकरी व संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी देणारा कायदा करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी करा.
५) देवस्थान इनाम वर्ग-३, गायरान, बेनामी जमिनी, वरकस, आकारीपड जमिनी कसणाऱ्याच्या नावे करा.
६) निराधार योजनांचा गरजू व्यक्तींना तत्काळ लाभ द्या, मानधनात वाढ करून मानधन किमान ३०००/- रुपये करा.
७) जीर्ण झालेल्या शिधापत्रिका बदलून द्या. संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करा, सर्व शिधापत्रिका धारकांना अंत्योदय दराने रेशन द्या, हाताचे ठसे उमटत नाहीत अशा श्रमिकांना रेशन नाकारणे तत्काळ बंद करा.
८) विकास कामांच्या बहाण्याने बुलेट ट्रेन व एक्सप्रेस/ समृद्धी हायवेच्या नावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा.
९) राज्यमार्गाच्या जमिनीचे शेतकऱ्यांकडून रास्त मोबदल्यासह अधिग्रहण न करता जमिनी परस्पर महामार्गासाठी वर्ग करणे थांबवा, शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ प्रमाणे चालू बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला द्या.
१०) सातबारा संगणकीकरण करताना पीक पाहणीच्या नोंदीसह आजवर उताऱ्यांवर असलेल्या सर्व नोंदींची नोंद संगणीकृत उताऱ्यावर येईल याची संपूर्ण दक्षता घ्या.
११) परभणी तालुक्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१७ची पीक विमा भरपाई दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे गंगाखेड तालुक्यातील निकषाच्या धर्तीवर तत्काळ द्या.
१२) शेतकरी आंदोलनात वेळोवेळी झालेल्या पोलीस केसेस त्वरित मागे घ्या.
१३) पॉलीहाऊस व शेडनेट धारकांचे संपूर्ण कर्ज रद्द करून या शेतकऱ्यांच्या विमा, बाजारभाव, व्यापार संरक्षण आदी समस्या सोडविण्यासाठी विशेष धोरण घ्या.
१५) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या एफ. आर. पी. चे पैसे कायद्याप्रमाणे ऊस तुटून गेल्यावर १४ दिवसांच्या आत मिळतील यासाठी कठोर पावले उचला.
१५) नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च २०१८च्या वेळी किसान सभेबरोबर झालेल्या चर्चेत मान्य केलेल्या सर्व मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करा.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
