मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची आणि त्यांच्या कारभाराची सीबीआयने चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. दरम्यान उच्च न्यायालायाने उद्या (३१ मार्च) तातडीची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परमबीर सिंग यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली. मागण्यांवर बोट ठेवत याचिका जनहित याचिका कशी? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या प्रश्नानंतर परमबीर यांच्या वकिलाने जनहित याचिका कशी? हे उद्या होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान पटवून देण्याचा म्हटले. दरम्यान याचिकेवर बुधवारी तातडीची सुनावणी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात ते वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर यांनी याचिकेत केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा, निलंबित अधिकारी सचिन वाझे व संजय पाटील यांना महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे दिलेले लक्ष्य तसेच दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. तसेच राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी होणे गरजेचे असून, तसे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी केली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांची २४ मार्चला याचिका दाखल करुन घेण्यास नकार देत उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. गृहरक्षक दलात केलेली बदली अन्यायकारक असून ती रद्द केली जावी तसंच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित खंडणीवसुलीची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी परमबीर सिंह यांनी याचिकेत केली होती.
याचिकेतील परमबीर सिंग यांच्या अन्य मागण्या
* देशमुख यांच्यावरील आरोपांची तातडीने चौकशी करण्यात आली नाही, तर त्याबाबतचे पुरावे नष्ट होतील, असा दावा परमबीर यांनी के ला आहे. तसेच देशमुख यांच्या निवासस्थानी ज्या व्यक्तींच्या बैठका झाल्या त्याचा पुरावा म्हणून त्यांच्या घराबाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद चित्रीकरण हस्तगत करण्याची आणि ते सीबीआयच्या ताब्यात देण्याचे आदेश द्यावेत.
* पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्या यामध्ये राजकीय नेत्यांकडून हस्तक्षेप केला जातो. तो यापुढे के ला जाऊ नये आणि पैसे घेऊन नियुक्ती वा बदल्या होऊ नयेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत.
* पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी देशमुख यांच्याकडून होत असलेली पैशांची मागणी आणि भ्रष्टाचाराबाबत रश्मी शुक्ला यांनी राज्याच्या तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना कळवले होते. मात्र त्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. रश्मी शुक्ला यांनी सादरकेलेल्या अहवालासह त्यांनी मार्च महिन्यात केलेल्या सगळ्या समन्वयाची माहिती सादर करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
