मुंबई | एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी आता २२ डिसेंबरला होणार आहे. एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत आज (२० डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. विलीनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीने न्यायालयात आज अहवाल सादर केला आहे. न्यायालयाने आता पुढील विलीनीकरणीबाबतची सुनावणी आता २२ डिसेंबरला होणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयात २२ डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत सविस्तर चर्चा होणार असल्याची माहिती प्रसार माध्यमांकडून मिळाली आहे.
“राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब हे वारंवार अल्टिमेटम देत आहेत. अनिल परब हे तोडगा काढत नाही. परबांनी अनेकांवर बदल्यांची, बडतर्फची कारवाई केली,” असा आरोप एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुनावणी पार पडल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. “एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप करण्यामागे पगारवाढ हा मुख्य मुद्दा नव्हताच. तसेच आझाद मैदानवर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याठिकाणी कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातो,” असा आरोप सदावर्तेंनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांचे ९० टक्के प्रतिज्ञापत्र आम्ही न्यायालयात दाखल केले असून ३४ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आज ५४ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा सदावर्तेंनी केला आहे.
गेल्या दीड महिन्यापासून एसटी कर्मचारी संप करत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे. या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांच्या पगारात वाढ केली. राज्यातील बहुतांश एसटी आगार सुरू झाले आहेत. परंतु काही कर्मचारी मात्र विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम असून त्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे आझाद मैदाना आंदोलन सुरू आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
