मुंबई | विधीमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे नवे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहे. आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार असणार असून इतर सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत. यामुळे प्रभाग रचन आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहेत. मध्य प्रदेश पॅटर्नसारखे ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक राज्यात आणार आहे. त्यामुळे आज (७ मार्च) विधेयक मंजूर झाले आहे.
सभागृहात नवे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आता निकाली निघणार अशी शक्यता वर्तवली जाते. यात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगतिले आहे. यासाठी राज्य सरकारने दिवसाचा कालावधी मागितला आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत. आता निवडणुका आणखी लांबणीवर जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जातात.
इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (४ मार्च) म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
