HW News Marathi
महाराष्ट्र

तीन महिन्यांसाठी वीज तोडणी तात्पुरती थांबवली; नितीन राऊतांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई | तीन महिन्यांसाठी वीज तोडणी तात्पुरती थांबवली आहे, अशी घोषणा राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विधानसभेत केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी असल्याची माहिती मिळाली आहे. वीज तोडणीवरून विधानसभेत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (१५ मार्च) राज्य सरकारला घेरले. सभागृहात फडणवीसांनी वीज तोडणीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. आणि राज्य सरकारकडून सुलतानी पद्धतीने वीज तोडणी सुरू आहे. आणि राज्य सरकारने वीज तोडणी तात्काळ बंद करावी, अशी मागणी फडणवीसांनी सभागृहात करत केली. 

राऊत म्हणाले, धक्कबाकी पोटी शेतकऱ्यांच्या हातात पिक येईपर्यंत आगामी तीन महिने कृषी वीज ग्राहकाची वीज तोडणी आम्ही तात्पुर्त्या स्वरुपात थांबवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. परंतु, हे सगळे करत असताना आम्हाला पॉवर लूपच्या लोकांना सुद्धा सबसिडी द्यावी लागते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांनासुद्धा आम्हाला सबसिडी द्यावी लागते. ते सुद्धा पुर्वर्त करण्याचे काम सुद्धा करत आहोत. आणि म्हणून माझी संपूर्ण सभागृहाला विनंती आहे की, सभाग प्रत्येक सदस्याला आणि जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना पत्र लिहून विनंती केली आहे की, महावितरण कंपनीची आर्थिक अडचण लक्ष्यात घेऊन सर्व वीज ग्राहकांनी थंकित वीज बील वेळवर भरण्यासाठी महावितरण कंपनीला सहकार्य करावे, अशी विनंती केली. 

विधानसभेत फडणवीसांनी महाविकासआघाडी सरकारवर टीका केली. फडणवीस म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या वीज बीलसंदर्भात महाविकासआघाडी सरकार असंवदेनशील आहेत. हिवाळी अधिवेशनात महाविकासआघाडी सरकारने वीज बीलसंदर्भात आश्वासन दिले होते. परंतु, महाविकासआघाडी सरकार हे सुलतानी पद्धतीने शेतकऱ्यांची वीज तोडणी करत आहे. सरकारविरोधात आम्ही आवाज उठवत राहू, असे ते सभागृहात म्हणाले. 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

“नाव परमविरासारखं आणि संपत्ती हडपतो बकासुरासारखी”, राष्ट्रवादीचा टोला

News Desk

जयंत पाटलांचे ‘त्या’ वक्तव्यावर स्पष्टीकरण!

News Desk

“ST प्रकरणात योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालय देईल!” | अनिल परब

News Desk