मुंबई | दामदुप्पट आर्थिक परतावा देण्याच्या बहाण्याने राज्यातील लाखो गरीब गुंतवणूकदारांना गंडा घालणाऱ्या कंपन्यांची मालमत्ता व स्थावर संपत्ती ताब्यत घेउन त्याची विक्री करणे तसेच त्यातून आलेल्या निधीतून गुंतवणुकदांराचे हित पाहणे. यासाठी असलेल्या कायदयात सुधारणा करण्यात येणारे विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्ममंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तारांक्रित प्रश्नाच्या उत्तर देताना सांगितले आहे.
सोलापूर शहराच्या काँग्रेस पक्षाच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी ताराकिंत प्रश्न विचारला . यामध्ये सोलापूर शहरात त्रिपुरा चिटफंडने गुंतणुकदारांची लाखो रुपयांची फसवणूक केली आहे. यावर बोलताना शिंदे म्हणाल्या की गुंतवणुकदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.मात्र अदयाप ठोस कारवाई झाली नाही तसेच ठेवीदारांचे पैसे परत मिळाले नाहीत. हे ठेवीदार अत्यंत गरीब आहेत.
गुंतवणूकदार व ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याबाबत सरकारने कोणती कार्यवाही केली हे समजले पाहिजे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकदारांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी गुंतवणुक व ठेवीदार यांचे संरक्षण करणारा कायदा आहे मात्र त्यामध्ये त्रूटी आहेत. यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील आर्थिक गुन्हयाविषयी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की राज्यात माहिती व तंत्रज्ञान युगात आर्थिक गुन्हांचे आव्हान फार मोठे आहे.
मागील तीन वर्षांत राज्यात गुंतवणुकदारांच्या 2800 कोटी रुपयांची गुंतवणूकीवर कंपन्यांनी डल्ला मारला आहे. तसेच सरासरी प्रत्येक वर्षांला7 हजारच्या आसपास गुन्हे नोंद् होत आहेत. यानंतर मेधा कुलकर्णी याच विषयावर बोलताना म्हणाल्या की अशा बनावट कंपन्यांचे पेव फुटले आहे. गुंतणुकदारांना आमिषे दाखवून अशा बाजारु कंपन्या करोडो रुपये गोळा करतात आणि गुंतवणुकदारांना फसवतात यामध्ये समृद्धी, मैत्रेय यासारख्या कंपन्यांनी गुंतवुणकादारांना फसवले आहे.
यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की गुंतवणुकदारांच्या हिताचे रक्षण करणारी तरतूद सुधारित विधेयकात राहणार आहे. गुंतवणुकदारांच्या ठेवी व गुंतवणुक याचे हित पाहणारे विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. यामधये कंपनीची मालमत्ता जप्त करून त्याची विक्री करणे आणि यातून आलेल्या रकमेतून ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात येतील आणि गुंतवणूक दारांचे हित पाहण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
