मुंबई | राज्य मंत्रिमंडळाने आज एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविले होते. या विशेष अधिवेशनात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी यांच्या आरक्षणात मुदतवाढी देण्यासाठी हे अधिवेशन बोलविण्यात आले होते. कारण या आरक्षणाची मुदत २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत होती. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठीच हे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. विधिमंडळात पुढील दहा वर्षांसाठी अनुसुचित जाती-जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याबाबतचे विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमताने संमत करण्यात आले. १२६व्या घटना दुरुस्तीनुसार २५ जानेवारी २०३० पर्यंत संसद व राज्य विधानसभांमध्ये हे आरक्षण लागू राहील.
या आरक्षणाची मुदत २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत होती. आज विधिमंडळात पुढील दहा वर्षांसाठी अनुसुचित जाती-जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याबाबतचे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले. १२६व्या घटना दुरुस्तीनुसार २५ जानेवारी २०३०पर्यंत संसद व राज्य विधानसभांमध्ये हे आरक्षण लागू राहील.
— NCP (@NCPspeaks) January 8, 2020
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिभाषणानंतर अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज अधिवेशन घेण्यात आले. केंद्र सरकारने आणि राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर राजकीय आरक्षणासाठी आणखी १० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे, राज्यातील सर्वच राजकीय निवडणूक प्रकियांमध्ये आरक्षणाचा हा कायदा लागू राहणार आहे.
संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. दर दहा वर्षांने या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते. या दोन्ही घटकांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाची मुदत २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत होती. आज विधानसभा आणि विधान परिषदेत पुढील दहा वर्षांसाठी अनुसुचित जाती-जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याबाबतचे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
