मुंबई | विधानसभेत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याचे विधेयक आज मंजूर करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशाच्या आज (२५ फेब्रुवारी) दुसरा दिवशी विधानसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार जनतेतून थेट सरपंच निवड करण्याचा निर्णय माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय ठाकरे सरकारने रद्दबातल केला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याच्या राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी दिला होता. यानंतर आज विधानसभेत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यानंतर ठाकरे सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत हे विधेयक मांडले. आणि आज हे विधेयक विधानसभेच मंजूर देखील झाले.
ग्रामपंचायतीच्या थेट निवडणुकीत निवडून आलेला सरपंच ग्रामपंचायतीतील सदस्यांचे विचार लक्षात घेत नाही. त्यामुळे विकास कामांना चालना मिळत नसल्याचा आक्षेप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने घेतला होता. इतकेच नव्हे तर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सरपंचाची निवड ही ग्रामपंचायतीत निवडून आलेल्या सदस्यांतूनच करावी आणि थेट निवडूक रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
